उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ: संविधानात अस्तित्वात नसलेले पद अधिकृत कसे?

राज्यांमध्ये सत्तास्थापनेच्या वेळी अनेकदा “उपमुख्यमंत्री” या पदाचा उल्लेख होतो, आणि संबंधित व्यक्ती उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथही घेतात. परंतु, भारतीय संविधानानुसार “उपमुख्यमंत्री” या पदाचा कोणताही उल्लेख किंवा अधिकृत मान्यता नाही. संविधानात केवळ मुख्यमंत्री आणि मंत्री या पदांचा उल्लेख आहे.

### उपमुख्यमंत्री पदाचा कायदा आणि राजकीय संदर्भ:

भारतीय संविधानानुसार मंत्रीपरिषदेत मंत्र्यांची शपथ घेतली जाते. या शपथविधीत मंत्र्यांचे पद हे “मुख्यमंत्री” किंवा “मंत्री” म्हणून ठरवले जाते. “उपमुख्यमंत्री” हा केवळ राजकीय व्यवस्थेत प्रचलित असलेला एक पायरीसदृष्य (designation) शब्द आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्याची परंपरा संविधानाच्या चौकटीबाहेरची आहे.

महाराष्ट्रात अलीकडेच एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तसेच फडणवीस आणि शिंदे सरकार स्थापनेच्या वेळीही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे प्रश्न निर्माण होतो की, संविधानाच्या चौकटीत नसलेल्या या पदासाठी शपथ घेणे कितपत योग्य आहे?

### सरकारचा दृष्टिकोन:

राज्य सरकारांकडून या प्रथेचे समर्थन करताना “उपमुख्यमंत्री” हा केवळ सत्तेच्या वाटपासाठी किंवा प्रशासकीय सोयीसाठी वापरला जाणारा शब्द असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, या पदासाठी शपथ घेतली जात असल्याने, त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

### राजकीय तडजोडींचा भाग:

उपमुख्यमंत्रीपद प्रामुख्याने राजकीय तडजोडींचा भाग म्हणून वापरले जाते. कोणत्याही आघाडी सरकारमध्ये प्रमुख घटक पक्षांना सामावून घेण्यासाठी किंवा मोठ्या नेत्यांना सन्मानपूर्वक स्थान देण्यासाठी हे पद तयार केले जाते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री ही केवळ प्रशासकीय पदनाम असून, त्याला संविधानात्मक दर्जा नाही.

### घटनातज्ज्ञांची मते:

घटनातज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारे संविधानाच्या बाहेरच्या पदासाठी शपथ घेणे संविधानाच्या मूलतत्त्वांना धक्का पोहोचवू शकते. संविधानाचे पालन करून केवळ “मंत्री” म्हणून शपथ घेणे अपेक्षित आहे, आणि “उपमुख्यमंत्री” हा फक्त जबाबदाऱ्या विभागून घेण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

### आम जनता आणि विरोधी पक्षांचा विरोध:

अनेकदा विरोधी पक्षांकडून या प्रथेचा निषेध केला जातो. संविधानानुसार नसेल तर अशा पदांसाठी शपथ घेणे थांबवले पाहिजे, असे मत विरोधक मांडतात. तर, नागरिकांमध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण होतो.

निष्कर्ष:

भारतीय राजकारणातील “उपमुख्यमंत्री” हे पद तांत्रिकदृष्ट्या संविधानात अस्तित्वात नसले तरी राजकीय व्यवस्थेचा भाग म्हणून स्थिरावले आहे. यावर सविस्तर चर्चा होणे आणि याबाबत स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून संविधानाची चौकट कायम राहील.