महाराष्ट्रात गेल्या दीड ते दोन वर्षांत वाघांच्या शिकारीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहे. केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, बहेलिया शिकाऱ्यांनी या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात शिकार केली आहे, ज्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाघांची शिकार झाल्याचे दिसून येते. २०२३ मध्ये राज्यात बहेलिया समुदायाकडून वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण उघडकीस आले असूनही, वनखात्याचे अधिकारी या बाबतीत गाफील राहिल्याचे आणि त्यामुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शिकारीचा आकडा वाढल्याची चर्चा आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बहेलिया शिकाऱ्यांच्या गटांनी महाराष्ट्रातील वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये घुसखोरी करून वाघांच्या शिकारीची घटना केली आहे. या शिकाऱ्यांना वन्यजीवांच्या चामड्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी असल्याने त्यांनी या गुन्ह्यांमध्ये भाग घेतल्याचे निष्कर्ष काढले गेले आहेत. तथापि, वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या घटनांवर योग्य तो नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आणले आहे.
२०२३ मध्ये, महाराष्ट्रातील वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये वाघांच्या शिकारीची अनेक प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांच्या मते, या घटनांवर लगेचच कारवाई झाली असती तर शिकारीचा आकडा इतका वाढला नसता. वनखात्याच्या यंत्रणेतील कमतरता आणि गाफिलाईमुळे शिकाऱ्यांना मोकाट मिळाल्याचेही निरीक्षण आहे.
वन्यजीव संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वाघांच्या संरक्षणासाठी सखोल योजना आखणे आणि वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना या बाबतीत अधिक जबाबदार बनवणे गरजेचे आहे. याशिवाय, शिकाऱ्यांना रोखण्यासाठी तांत्रिक साधनांचा वापर आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे.
ही बातमी वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्रातील वाघांच्या संख्येच्या दृष्टिकोनातूनही या घटनांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. सरकारी यंत्रणेने या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करून कठोर पावले उचलली पाहिजेत, जेणेकरून वन्यजीवांच्या संरक्षणाचे धोरण अधिक प्रभावी होईल.
स्रोत: केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण विभाग आणि स्थानिक वनखात्याचे अधिकारी.
