महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या महायुतीच्या सरकार स्थापनेबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर बहुमत मिळालेल्या आघाडीत मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय होणे, हा राजकीय प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. परंतु, या प्रक्रियेतील एक अजब वळण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शपथविधीच्या तारखेची व स्थळाची परस्पर घोषणा करून टाकली. त्यांनी दिलेल्या विधानामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
### सरकार स्थापन करण्याची पद्धत आणि तिचे उल्लंघन
सरकार स्थापनेची पद्धत एका स्पष्ट साखळीने चालते. सर्वप्रथम, बहुमत प्राप्त झालेल्या पक्षातील (किंवा आघाडीतील) नेतेगटाची बैठक आयोजित केली जाते. या बैठकीत विधिमंडळ नेत्याची निवड होते. निवड झालेला नेता राजभवनावर जाऊन राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेसाठीचा दावा करतो. राज्यपालांनी हा दावा मान्य करून त्या नेत्याला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिल्यावर, शपथविधीचे नियोजन होते. ही प्रक्रिया संविधानाने ठरवून दिलेली आहे, जी लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मानली जाते.
परंतु, या साखळीची एकप्रकारे पायमल्लीच होताना दिसली, जेव्हा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शपथविधीच्या तारखेची व स्थळाची माहिती दिली. शपथविधीचा निर्णय हा सामान्यतः राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतला जातो, आणि त्या आधी सरकार स्थापनेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे असते. मग बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर करण्याचा अधिकार कोठून घेतला? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
### बावनकुळे यांच्या विधानांचे परिणाम
बावनकुळे यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या विधानामुळे सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता व पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
1. लोकशाहीच्या व्यवस्थेचे उल्लंघन: शपथविधीबाबत अंतिम निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. मग बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेऊन संविधानाच्या परंपरेचे उल्लंघन केले का?
2. विजयी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचे अधिकार: जर प्रदेशाध्यक्षांनीच शपथविधीचा निर्णय जाहीर करायचा असेल, तर मग संसदीय प्रक्रियेचा उपयोग काय? हा प्रश्नही उपस्थित होतो.
3. राजकीय दबावाचा मुद्दा: शपथविधीची घोषणा वेळेपूर्वी केल्याने हा एकप्रकारचा दबाव तंत्र आहे का, असा संशय काही राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
### राजकीय व्यवस्थेवरचे डाग
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत अनेक घटनांनी संवैधानिक आणि राजकीय परंपरांवर डाग लावले आहेत.
– विधानपरिषद निवडणूक प्रकरण: मागील निवडणुकीत काही नेत्यांनी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे लोकशाही संस्थांचे महत्त्व कमी झाले आहे.
– एकनाथ शिंदे गट प्रकरण: सत्तापरिवर्तनाच्या प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याने संवैधानिक प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला.
– अध्यक्षीय पद्धतीची झलक: आजच्या घडीला सर्व निर्णय एकट्या नेत्यांच्या आदेशाने होत असल्याचे चित्र तयार होत आहे. त्यामुळे पक्षीय निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उभे राहतात.
### भविष्यातील परिणाम आणि जबाबदारी
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विधानामुळे राजकीय प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाचा तपास करून सत्ताधारी पक्षाने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या मूल्यांना जराही धक्का लागू नये, यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत.
या प्रकाराने काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत:
– संविधानाच्या मर्यादांचे पालन: सरकार स्थापनेची प्रक्रिया संविधानाच्या चौकटीत राहून पार पाडणे गरजेचे आहे.
– नेत्यांची जबाबदारी: जाहीर विधाने करताना जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे, कारण अशी विधाने लोकांमध्ये चुकीचा संदेश पोहोचवू शकतात.
– लोकशाहीचा सन्मान: राजकीय परंपरांचे उल्लंघन टाळून लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्वपक्षीय सहमती आवश्यक आहे.
### निष्कर्ष
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शपथविधीबाबत जाहीर केलेल्या विधानाने संवैधानिक परंपरांच्या विश्वासार्हतेवर वाद निर्माण केला आहे. राजकीय प्रक्रियेत अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे लोकांचा राजकीय संस्थांवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाने यापूर्वीही अनेक आव्हाने पेलली आहेत. ही घटना त्यासाठी नवा धडा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
