वर्ष 2025 ची सुरुवात भारतातील वन्यजीवांसाठी काळजीत टाकणारी ठरली आहे. महाराष्ट्रात जानेवारी महिन्यातच 25 वाघांची शिकार झाल्याचा अधिकृत आकडा समोर आला आहे, तर संपूर्ण देशात हा आकडा 50 पेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. हा धक्कादायक आकडा वन्यजीव संरक्षणाच्या अपयशाकडे आणि व्यवस्थेतील त्रुटीकडे स्पष्टपणे बोट दाखवतो. गेल्या काही वर्षांत वाघांच्या संख्येत काही प्रमाणात वाढ झाल्याने आशेचे किरण निर्माण झाले होते, परंतु आता पुन्हा एकदा संकट ओढवले आहे. शिकार करणाऱ्या टोळ्या नव्या पद्धतीने सक्रिय झाल्या आहेत, आणि वनखात्याच्या दुर्लक्षामुळे वाघांवरचे संकट अधिक गडद होत आहे.
प्रकल्प वाघाच्या यशाची पार्श्वभूमी
१९७३ साली सुरू झालेल्या ‘प्रकल्प वाघ’ या उपक्रमामुळे भारताने जागतिक पातळीवर वाघ संरक्षणात आघाडी घेतली होती. २००६ मध्ये देशातील वाघांची संख्या फक्त १,४११ इतकी राहिली होती, पण २०२२ च्या अहवालानुसार ही संख्या सुमारे ३,१६७ पर्यंत पोहोचली. ही वाढ म्हणजे वन्यजीव संरक्षणाच्या क्षेत्रातील एक यशस्वी कथा होती. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंडसारख्या राज्यांनी यात प्रमुख योगदान दिले. परंतु, या यशाच्या छद्म आड एक धक्कादायक सत्य दडले आहे: वाघांच्या नैसर्गिक आवासाचा संकोच, मानव-वन्यजीव संघर्षातील वाढ, आणि शिकारीचा सततचा धोका.
महाराष्ट्रातील संकट: आकडे आणि आशंका
महाराष्ट्रातील वन्यजीव अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या २५ वाघांच्या शिकारीची घटना ही केवळ संख्यात्मक नोंद नाही, तर संरक्षण व्यवस्थेतील मोठ्या चिंतेचा निदर्शक आहे. तडोबा-अंधारी, मेळघाट, सह्याद्रीसारख्या राखीव क्षेत्रांमध्ये हे प्रकरण घडले असल्याची नोंद आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ५० पेक्षा अधिक वाघ हरवल्याचा अंदाज असल्याने, हे संकट केवळ प्रादेशिक न राहता राष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनले आहे. गेल्या वर्षीच, राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाने (NTCA) शिकारीविरुद्ध सख्त उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या, पण त्याचा परिणाम मर्यादित दिसत आहे.
बहेलिया जमातीची भूमिका: बहेलिया जमातीचे पुन्हा डोके वर काढणे?
मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतातील बहेलिया जमात ही ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यावसायिक शिकाऱ्यांची जमात म्हणून ओळखली जाते. एकेकाळी ही जमात मोठ्या प्रमाणावर वाघांची शिकार करायची. गेल्या दशकभरात सरकारच्या कठोर कारवाईमुळे आणि स्थानिक लोकसंख्येच्या सतर्कतेमुळे बहेलियांची शिकार जवळपास थांबली होती. मात्र, 2024 च्या अखेरीस आणि 2025 च्या सुरुवातीलाच या जमातीने पुन्हा एकदा वाघांच्या शिकारीसाठी कुरापती काढण्यास सुरुवात केली आहे. जंगलातील त्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत आणि त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या जंगलांतील वाघांना बसत आहे.
वनखात्याची निष्क्रियता: जबाबदारीचा टाळाताळ?
या संदर्भात, वन्यजीव संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वनखात्यावर टीका केली जात आहे. “आमच्या ताब्यातील जंगलात असे काही घडले नाही,” अशा प्रतिक्रिया देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन हा समस्येच्या गांभीर्याला न्याय देत नाही. अलीकडे, वनक्षेत्रांच्या व्यवस्थापनातील गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. उदाहरणार्थ, काही राखीव क्षेत्रांमध्ये कॅमेरा ट्रॅप्सची नियमित तपासणी होत नसल्याचे, गस्त पथकांमध्ये कर्मचाऱ्यांची तुट असल्याचे, आणि स्थानिक समुदायांशी समन्वयाचा अभाव असल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. याशिवाय, वन्यजीव अपराध्यांना दिली जाणारी कमी शिक्षा ही शिकारीला प्रोत्साहन देणारी घटक आहे.
शिकारीचे कारणश्रेणी: बाजार आणि मागणी
वाघांच्या शिकारीमागील प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या अवयवांची आंतरराष्ट्रीय चोरबाजारात असलेली मागणी. चीन, व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये वाघाच्या हाडांपासून बनविलेल्या पारंपारिक औषधांवर असलेला विश्वास, तसेच कातडी आणि दातांच्या सजावटीच्या वस्तूंची मागणी हे शिकारीला प्रेरणा देतात. दुर्दैवाने, भारतातील काही गैरकायदेशीर व्यापारी या बाजाराशी जोडलेले आहेत. त्यांना स्थानिक जमातींच्या मदतीने वाघांचा माल गोळा करता येतो. अशा परिस्थितीत, केवळ शिकाऱ्यांवर बंदी घालून भागणार नाही, तर या बाजारपेठेच्या मुळाशी घाव घालणे आवश्यक आहे.
संरक्षणाचा नवा मार्ग: काय करावे?
या संकटावर मात करण्यासाठी समग्र धोरण आखणे गरजेचे आहे.
१. तंत्रज्ञानाचा वापर: ड्रोन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कॅमेरा ट्रॅप्स, आणि सैटेलाइट मॉनिटरिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून वनक्षेत्रांचा वास्तविक वेळेतील दाखला घेता येईल.
२. स्थानिक समुदायांचा सहभाग: बहेलिया सारख्या जमातींना पर्यायी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना संरक्षणाच्या कामात सामावून घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशमध्ये ‘वन मित्र’ योजनेअंतर्गत जमातीय सदस्यांना राखीव क्षेत्राचे रक्षक म्हणून नियुक्त केले गेले आहे.
३. कायद्याची अंमलबजावणी: वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ मध्ये सुधारणा करून शिकाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद करणे, तसेच गुन्हेगारांना जलद न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणे.
४. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: चोरबाजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी इंटरपोल आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत समन्वय वाढविणे.
शेवटचा विचार: वाघ आणि वन्यजीव संरक्षण ही केवळ पर्यावरणाची जबाबदारी नसून, आपल्या संस्कृतीचा आधारस्तंभ आहे.
वाघ हा केवळ एक प्राणी नसून, भारताच्या पर्यावरणीय समृद्धीचे प्रतीक आहे. त्याच्या संरक्षणाशिवाय जंगलाचे संतुलन ढासळेल, आणि अन्नसाखळीतील व्यत्यय समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करेल. म्हणून, वनखात्याने आपल्या निष्क्रियतेचा पडदा फेकून देऊन, सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. शिकारीच्या प्रकरणांवर पांघरूण घालण्याऐवजी पारदर्शकतेने त्यांचा सामना करणे, स्थानिक समुदायांना सक्षम करणे, आणि तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करणे हेच या संकटाचे निराकरण आहे. नाहीतर, ‘टायगर नेशन’ची आपली ओळख कायमची धूसर होण्याची शक्यता आहे. भारताची ओळख असलेल्या वाघांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण देशाला एकत्र यावे लागेल. केवळ सरकार किंवा वनखात्यावर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. प्रत्येक नागरिकानेही वनसंवर्धन आणि संरक्षणासाठी योगदान द्यावे. शिकारी आणि मानव-वाघ संघर्षाच्या समस्यांवर तातडीने उपाय न केल्यास, भविष्यात आपण जंगलांमध्ये वाघ पाहण्याचे स्वप्नच विसरावे लागेल.
आता वेळ आली आहे कठोर निर्णय घेण्याची आणि वाघांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची. नाहीतर, एकेकाळी जंगलाचा राजा असलेल्या वाघांची कथा केवळ इतिहासातच वाचायला मिळेल!
—राकेश भास्कर (9112355244)
प्रस्तुत संकट केवळ वाघांच्या अस्तित्वाचा नव्हे, तर मानवी संवेदनशीलतेचा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेचा आव्हान आहे.
