शेतकऱ्यांच्या मरणामागचं सत्य काय? मराठवाड्याच्या मातीतून दररोज निघतोय मृत्यूचा हंबरडा!

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची आत्महत्येची मालिका थांबायचं नाव घेत नाहीये. २०२५ या नव्या वर्षाच्या केवळ पहिल्या तीन महिन्यांत, म्हणजेच जानेवारी ते मार्च या काळात, तब्बल २६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ही संख्या केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ती दररोज एखादा शेतकरी शेवटचा श्वास घेत असल्याची साक्ष आहे.

या आकडेवारीत सर्वाधिक आत्महत्या बीड जिल्ह्यात (५४) झाल्या असून, औरंगाबाद, जालना, परभणी, लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद आणि नांदेड या इतर जिल्ह्यांतही शेतकऱ्यांचे मृत्यूचे सत्र सुरूच आहे.
हे केवळ आकडे नाहीत, तर संपूर्ण कुटुंब उध्वस्त करणाऱ्या कहाण्या आहेत.


—

या आत्महत्यांमागील संभाव्य कारणं:

1. अत्यल्प पावसामुळे निर्माण झालले दुष्काळसदृश्य स्थिती:
पीक उत्पादनात मोठी घट झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं.


2. कर्जबाजारीपणा व वसुलीचे दडपण:
खासगी सावकार आणि बँकांचे थकीत कर्ज हे अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण बनले आहे.


3. पीक विमा योजनांची अपयशी अंमलबजावणी:
विमा कंपन्यांकडून वेळेवर आणि योग्य भरपाई न मिळाल्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे निराश झाले आहेत.


4. सरकारी योजनांचा लाभ न मिळणे:
शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचत नसल्याने प्रत्यक्षात फारसा उपयोग होत नाही.




—

शासन काय करणार?

राज्य शासनाने “शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी” अनेक योजना जाहीर केल्या असल्या तरी त्या केवळ घोषणा ठरतात का?
राजकीय दौरे, समित्या आणि रिपोर्ट यावर लाखो रुपये खर्च होतात पण शेतकऱ्याच्या जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना अद्यापही कागदावरच आहेत.

मानसिक आरोग्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन

कर्जमुक्ती आणि नव्याने आर्थिक आधार देणाऱ्या योजना

तांत्रिक मार्गदर्शन आणि सिंचन सुविधा वाढविणे
हे उपाय केवळ आश्वासने न ठरता प्रत्यक्षात उतरले, तरच आत्महत्या रोखल्या जाऊ शकतात.