नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात नागरिकांनी अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला. या वक्तव्यानंतर देशभरात विविध स्तरांवरून चर्चा आणि प्रतिक्रिया उमटत आहेत. देशातील सध्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा विचार करता, हा सल्ला देशाच्या विकासासाठी किती योग्य आहे यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
लोकसंख्यावाढ – एक आव्हानात्मक सत्य
तज्ञांच्या मते, भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी लोकसंख्या नियंत्रण हा विकासाचा महत्त्वाचा घटक ठरतो. अधिक लोकसंख्या असल्यामुळे रोजगारनिर्मितीच्या संधी कमी होतात, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा पुरवणे कठीण होते, आणि नैसर्गिक संसाधनांवरचा ताण वाढतो. अशा परिस्थितीत सरसंघचालकांचा सल्ला काहींना वास्तवाशी विसंगत वाटतो.
विकासावर होणारा परिणाम
१. बेरोजगारीचा प्रश्न
देशात आधीच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अहवालानुसार, देशातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी दर चिंताजनक आहे. शिक्षण घेतलेल्या युवकांनाही त्यांच्या कौशल्यानुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत. अशा स्थितीत अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला रोजगार बाजारासाठी नवे संकट निर्माण करू शकतो.
२. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा
भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर आणि शिक्षण क्षेत्रावर प्रचंड ताण आहे. ग्रामीण भागात अनेक मुलांना शाळेत जाण्याची संधी मिळत नाही, तर शहरी भागात दर्जेदार शिक्षण खूप खर्चिक झाले आहे. आरोग्यसेवांच्या बाबतीतही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते तृतीयक रुग्णालयांपर्यंत अपुऱ्या सुविधा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दिसून येते. या परिस्थितीत वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा सुविधा कशा पुरवल्या जातील, हा मोठा प्रश्न आहे.
३. संसाधनांची मर्यादा
अन्नधान्य, पाणी, ऊर्जा, आणि जमीन यांसारख्या संसाधनांचा तुटवडा हा भारताला भेडसावणारा मोठा प्रश्न आहे. जलसंपत्तीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. शहरीकरणाच्या वेगामुळे जमिनीचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. या समस्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देणे देशाच्या नैसर्गिक संतुलनासाठी घातक ठरू शकते.
"लोकसंख्यावाढ - देशाच्या विकासाला आव्हान"
सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ‘अधिक मुले जन्माला घालण्याच्या’ सल्ल्याने वादळ उठवले आहे. सध्याच्या १.४ अब्ज लोकसंख्येमुळे रोजगार, आरोग्य आणि संसाधनांवर प्रचंड ताण पडत असताना, असा सल्ला विकासवाढीला घातक ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे बेरोजगारी, शिक्षणाच्या अभावाने निर्माण होणारी असमानता, आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या तुटवड्याचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी लोकसंख्या नियंत्रणाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे तज्ञ स्पष्ट करतात.
विविध क्षेत्रांतून उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया
सरसंघचालकांच्या या विधानावर विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती आणि संघटनांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
- राजकीय टीका: विरोधी पक्षांनी या विधानावर टीका करताना म्हटले की, हे विधान देशातील गरजांना आणि वास्तवाला धरून नाही. त्यांच्या मते, अशा विधानांनी कुटुंब नियोजन धोरणांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
- सामाजिक संघटनांची भूमिका: काही सामाजिक संघटनांनी याला समाजाच्या विकासासाठी धोकादायक ठरवले आहे. त्यांच्या मते, लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी सरकारने ज्या योजनांची अंमलबजावणी केली आहे, त्या अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे.
- तज्ज्ञांचे मत: अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, आणि समाजशास्त्रज्ञांनी असे विधान दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणाचा महत्त्वाचा विचार
भारताने गेल्या काही दशकांपासून कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणावर भर दिला आहे. १९५२ मध्ये भारत हे कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवणारे पहिले देश ठरले. या प्रयत्नांमुळे देशाने काही प्रमाणात लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवले आहे, मात्र अजूनही ही समस्या गंभीर आहे.
कुटुंब नियोजनाची उद्दिष्टे:
- प्रत्येकाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे: लोकसंख्या नियंत्रणामुळे शिक्षण, आरोग्य, आणि रोजगाराच्या संधी अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात.
- पर्यावरणाचे संरक्षण: कमी लोकसंख्या म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर.
- महिला सशक्तीकरण: कुटुंब नियोजनातून महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतात.
निष्कर्ष
सरसंघचालकांनी दिलेला ‘अधिक मुले जन्माला घालण्याचा’ सल्ला हा देशाच्या विकासाच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्था, नैसर्गिक संसाधने, आणि सार्वजनिक व्यवस्थांवर होत आहे. त्यामुळे कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणे हेच भारताच्या विकासासाठी आवश्यक आहे.
सरसंघचालकांच्या विधानावर अद्यापही व्यापक चर्चा सुरू आहे, परंतु भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय हे वास्तव परिस्थिती आणि देशाच्या गरजांना समोर ठेवून घेतले गेले पाहिजेत, हे मात्र निश्चित आहे.
