दिल्लीतील ओबीसींचे देशव्यापी आंदोलन गाजले! महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांची उपस्थिती
(नवी दिल्ली, २ एप्रिल २०२५) – ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी देशव्यापी स्तरावर आंदोलन उभे राहत आहे. बीसी वेल्फेअर असोसिएशन (तेलंगणा व आंध्रप्रदेश) आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ एप्रिल रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये देशभरातून हजारो ओबीसी बांधव सहभागी झाले. गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत सक्रिय सहभाग घेतला.
प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती आणि भाषणे
या आंदोलनाला राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी पाठिंबा दिला. प्रमुख पाहुणे म्हणून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी भाषण करताना ओबीसींच्या मागण्यांबद्दल सरकारला जाब विचारला. त्यांनी म्हटले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवतात, पण गेल्या दहा वर्षांत ओबीसींसाठी एकही ठोस योजना त्यांनी आणली नाही. आता हे आंदोलन संपूर्ण देशभर उभारले जाईल.”
याशिवाय, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, सांसद असदुद्दीन ओवेसी, सांसद सुप्रिया सुळे, वर्षा गायकवाड, प्रतिभा धानोरकर, श्यामकुमार बर्वे, प्रणिती शिंदे, खासदार कन्निमोळी, संसद विल्सन, संसद मनोज कुमार झा, पंजाब काँग्रेस प्रेसिडेंट अमरेंद्र सिंग राजा, तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर आणि इतर अनेक ओबीसी नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलनकर्त्यांनी सरकारसमोर खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या:
1. जातनिहाय जनगणना त्वरित करावी आणि ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे.
2. ओबीसी आरक्षणाची ५०% मर्यादा हटवावी व क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवावी.
3. तेलंगणात वाढवलेले ४२% ओबीसी आरक्षण संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत टाकावे.
4. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७% आरक्षण देण्याचा कायदा करावा.
5. मंडल आयोग व स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात.
6. ६० वर्षावरील शेतकरी व शेतमजुरांसाठी पेन्शन योजना लागू करावी.
7. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न प्रदान करावा.
8. ओबीसींसाठी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करावेत.
9. केंद्र सरकारच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ओबीसींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी.
10. २०१४ पासून यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही ‘नॉन-क्रिमीलेअर’ सर्टिफिकेटच्या अडचणीमुळे नियुक्ती न मिळालेल्या ३१४ विद्यार्थ्यांना तात्काळ न्याय द्यावा.
ओबीसी हक्कांसाठी पुढील रणसंग्राम?
या आंदोलनानंतर देशभरात ओबीसींसाठी एक नवा लढा उभा राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांसारखे अनेक ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते या चळवळीला अधिक बळ देण्यास सज्ज आहेत.
