भारतीय जनता पक्ष (भा.ज.पा.), भारतातील एक मोठा आणि प्रभावी राजकीय पक्ष, गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकीय दृश्यावर वर्चस्व राखत आहे. नरेंद्र मोदींच्या २०१४ मध्ये सत्तेवर येण्यापासून, पक्षाने भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय संरचनेला पुनर्परिभाषित करण्यासाठी विविध धोरणे अंगीकारली आहेत. भाजपाचे समर्थक पार्टीच्या देशाच्या परिवर्तनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करत असले तरी, विरोधकांचे म्हणणे आहे की पक्षाच्या शासनशक्ती, राजकीय धोरणे आणि त्यामागील विचारसरणीवर अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली आहेत.
१. शक्तीचे केंद्रीकरण आणि अधिनायकवादी प्रवृत्ती
मोदी सरकारच्या कारकीर्दीवर करण्यात आलेल्या प्रमुख टीकांपैकी एक म्हणजे शक्तीचे केंद्रीकरण. मोदी सरकारने अनेकदा स्वतंत्र संस्थांचा स्वायत्तता कमी केला आहे, ज्यामुळे सत्तेच्या तुलनेत वैविध्य आणि समतोल राखण्याचा उद्देश बाधित होतो, असं अनेक टीकाकार मानतात. न्यायपालिका, माध्यमे आणि विविध नियामक संस्थांचा वापर अधिक केंद्रीय आणि सरकारनिष्ठ पद्धतीने होण्याची प्रवृत्ती दिसून आली आहे. विशेषतः २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयापासून ते २०१९ मध्ये काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यापर्यंत, भाजपाने अनेक वेळा संसदीय पद्धतींचा आणि संस्थांचे स्वातंत्र्य कमी केल्याचे आरोप केले गेले आहेत.
२. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची होणारी घसरण
भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्षतेला महत्त्व देते, परंतु भाजपावर धर्मनिरपेक्षतेला गालबोट लावण्याचे आणि हिंदुत्वाच्या विचारधारेला अधिक पिळवटण्याचे आरोप आहेत. भाजपाच्या काही प्रमुख नेत्यांनी कधी कधी खुल्या प्रमाणावर धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेला आव्हान दिले आहे. अशा आरोपांमुळे हिंदू-मुस्लिम समाजातील तणाव वाढवणारी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच, पार्टीच्या काही धोरणांमुळे धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांना गडबड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामध्ये ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘घरवापसी’ सारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांना आधार देणारी आंदोलनं देखील चर्चेत आहेत.
३. अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
भा.ज.पा. ने अनेक आर्थिक सुधारणांचे वचन दिले होते, परंतु या सुधारणांची अंमलबजावणी कशी झाली, हे एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने लागू केलेली नोटाबंदी ही एक मोठी आणि वादग्रस्त आर्थिक पाऊल होती. अनेक तज्ञांनी त्यास हळूहळू आणि धोरणपूर्णपणे लागू न करण्याचे म्हणून त्यावर टीका केली. नोटाबंदीमुळे देशातील लहान व्यापारी, शेतकरी आणि सामान्य जनता गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत, असा आरोप आहे. त्याचबरोबर, जीएसटी लागू करण्याच्या प्रक्रियेत गडबड आणि छोटे व्यावसायिक आणि उद्योग यांच्यावर होणारे दबाव यामुळे अर्थव्यवस्थेतील असंतुलन आणखी वाढले.
४. कृषी धोरण आणि शेतकऱ्यांची समस्याएं
शेतकरी धोरणे ही देखील भाजपावर करण्यात आलेली एक गंभीर टीका आहे. २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी मोठा आंदोलन केला. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणण्याच्या हेतूने या कायद्यांची मांडणी केली होती, परंतु शेतकऱ्यांनुसार, या कायद्यांमुळे त्यांच्या हक्कांची हानी होईल आणि ते मोठ्या कंपन्यांच्या हवाली होईल. यामुळे, सरकारने शेवटी या कायद्यांना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, मात्र शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा मुद्दा अजूनही उभा आहे.
५. लोकशाहीतील कट्टरपंथी विचारसरणी
भारतीय जनता पक्षाच्या विचारधारेमध्ये एक मोठा भाग म्हणजे ‘हिंदुत्व’ आहे. भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी हिंदुत्वाच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले असून, त्याला एक राष्ट्रीय ओळख दिली आहे. हे विचार अनेकांना भारतीय समाजाच्या बहुसंस्कृततेला आव्हान म्हणून दिसतात. काही विरोधकांचे म्हणणे आहे की, भा.ज.पा. देशात ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापनेसाठी कटिबद्ध आहे, ज्यामुळे भारताच्या विविधतेला आणि समानतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
६. चौकशी आणि भ्रष्टाचार
भा.ज.पा. सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी लढा देण्याची भूमिका घेतली असली तरी, विविध प्रकारच्या आरोपांनुसार, पक्षातील काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. खासकरून २०१४ च्या निवडणुकीत जाहीर झालेल्या “अच्छे दिन” च्या वचनांनंतर, अनेक तज्ञांनी सरकारला भ्रष्टाचार निवारणाच्या बाबतीत अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणातही भाजपावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.
७. मीडिया आणि समाज माध्यमांचा वापर
भा.ज.पा.ने आपल्या पक्षाच्या प्रचारासाठी सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांचा अत्यंत प्रभावी वापर केला आहे. तथापि, पक्षावर आरोप आहेत की ते माध्यमांचा वापर आपल्या हितासाठी करू शकते, आणि विरोधकांच्या आवाजाला दबविण्याचा प्रयत्न करतो. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान, भाजपाच्या सोशल मीडिया अभियाना आणि प्रोपगंडा किव्हा एकतर्फी मीडिया कव्हरेजवरील नियंत्रणावर विविध टीका करण्यात आली.
भारतीय जनता पक्षाने जरी भारताच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवले असले तरी त्याच्यासमोरील चांगले आणि वाईट परिणाम अद्याप स्पष्ट होण्यास बाकी आहेत. सरकारच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांमधील विसंगती, विचारधारेतील धर्मनिरपेक्षतेविरोधी प्रवृत्ती, आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेसाठी खतरे अशा मुद्द्यांवर लक्ष देणं आवश्यक आहे. या सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करूनच भविष्यातील नेतृत्वाच्या दिशा ठरवायला हव्यात.
८. शासन व्यवस्थेतील तडजोडी आणि अपयश
भारतीय जनता पक्षाच्या शासकीय कार्यप्रणालीवर एक महत्त्वपूर्ण टीका ही आहे की, पक्षाची सर्व प्रमुख धोरणे आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत केंद्रीत आणि उच्च-स्तरीय नेत्यांच्या वतीने घेतली जाते. यामुळे, निर्णय घेणाऱ्यांना सामान्य जनतेच्या गरजा आणि समस्यांचा कधीही ठोस आढावा घेता येत नाही. पीएम मोदी आणि भाजपचे प्रमुख नेते आपल्या निर्णयांना स्वतःच्या व्यक्तिगत व ध्रुवीकरणात्मक दृष्टिकोनातून घेत आहेत, त्यामुळे त्यांचे निर्णय लोकांच्या हितासाठी नेहमीच योग्य ठरत नाहीत.
९. सामाजिक व सांस्कृतिक विविधतेवर संकट
भारतीय जनता पक्षाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणजे हिंदुत्व. भाजपाचे अनेक नेते या विचारधारेला आपल्या राजकीय कार्यक्रमाचा एक भाग मानतात, ज्यामुळे बहुसंस्कृत भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची तत्त्वे धुसर होतात. भा.ज.पा. च्या धोरणांमुळे समाजातील धार्मिक व जातीय तणाव वाढले आहेत, ज्याचा परिणाम भारताच्या सामाजिक तक्षेत्रावर होतो आहे.
हिंदुत्वाचा प्रचार: भाजपाने हिंदुत्वाच्या विचारधारेला अधिक सशक्त करण्यासाठी विविध धार्मिक कार्यक्रमांचा वापर केला आहे. त्याच्या ‘राम मंदिर’ आंदोलनाचीच उदाहरणे घेता, हा मुद्दा फक्त हिंदू समाजाची एकता साधण्याचा नसून, समाजातील विविधतेला एकाच काठी मारण्याचा प्रयत्न असतो. यामुळे मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदायांमध्ये भय आणि असुरक्षतेची भावना निर्माण होऊ शकते.
समाजातील तणाव: भाजपाच्या सरकारत काळात झालेल्या काही घटनांमध्ये धार्मिक तणाव पाहायला मिळाला आहे. उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय जनगणना नोंदणी (NRC) यांमुळे देशभरात प्रचंड आंदोलन झाले. या कायद्यांना मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप झाला आणि हे कायदे विशेषतः भारतातील मुस्लिम समुदायाच्या अधिकारांवर गडबड करणारे ठरले. त्याचबरोबर, दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांवरील दबाव देखील वाढला आहे.
१०. निर्यात धोरण आणि परकीय धोरणातील अपयश
भा.ज.पा. सरकारच्या परकीय धोरणावर देखील टीका करण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या परकीय धोरणात ‘भारताला एक जागतिक शक्ती’ म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, परंतु त्याच वेळी काही प्रमुख परकीय धोरणांचा परिणाम प्रतिकूल झाला आहे. २०१६ मध्ये पाकिस्तानच्या पीओके मध्ये सर्जिकल स्ट्राइक आणि २०१९ मध्ये बालाकोट हल्ल्याद्वारे मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सीमांवरील कडक धोरणाची नोंद केली, मात्र यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप चर्चाही झाली.
भारताच्या परकीय धोरणातील कमजोरी म्हणजे नेहमीच ‘आत्मनिर्भर भारत’ ह्या संकल्पनेला पुढे नेण्याच्या उद्देशाने वावरणे. चीनसोबत व्यापार युद्ध, अमेरिकेशी वाढती तणाव, आणि इतर जागतिक घटनांच्या संदर्भात मोदी सरकारने जे निर्णय घेतले ते देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची दीर्घकालीन प्रभावीता आणि स्थिरता देखील प्रश्नांकित करतात.
११. भ्रष्टाचाराचा आरोप आणि विरोधकांचा दबाव
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपावर आरोप करण्यात आलेला भ्रष्टाचार. मोदी सरकारच्या सुरूवातीला ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘अच्छे दिन’ यासाठीचे वचन देण्यात आले होते, परंतु ते पूर्ण होण्याऐवजी सरकारच्या विरोधकांकडून बारंबार भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले आहेत. एक प्रसिद्ध प्रकरण म्हणजे राफेल विमान खरेदीचा. राफेल कराराच्या बाबतीत भाजपावर विरोधकांनी तीव्र आरोप केले आहेत, ज्या प्रकारे करार केल्याने सरकारी खजिन्याचे पैसे लुटले गेले, असे म्हटले जात आहे.
तसंच, अनेक भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चर्चा आहे, पण सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने विरोधकांच्या आरोपांची वस्तुनिष्ठ चौकशी कधीच झाली नाही. यामुळे पोकळ प्रतिज्ञा आणि सरकारवरील विरोधकांचा दबाव निर्माण झाला आहे.
१२. महिला सक्षमीकरण आणि इतर समाजिक धोरणांमध्ये चुकांची कमतरता
भा.ज.पा. ने महिलेच्या सक्षमीकरणाबाबत विविध योजनांची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात महिलांना असलेल्या असुरक्षतेचे काय? २०२० मध्ये देशभरात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना तशाच वाढत गेल्या. मोदी सरकारने अनेक योजनांची घोषणा केली, जसे की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’, पण प्रत्यक्षात महिलांच्या हक्कांची आणि संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात मोठ्या प्रमाणात कमी पडली आहे.
तसंच, दलित आणि आदिवासी समुदायांसाठी देखील, भाजपाच्या कारकीर्दीतील धोरणे अधिक समावेशक नसून उलट त्यांच्यावर जाचक ठरली आहेत.
भारतीय जनता पक्षाच्या शासकीय धोरणांमध्ये अनेक बाबी असलेल्या आहेत ज्या समाजातील विविध गटांमध्ये असमाधान आणि नाराजी निर्माण करत आहेत. तथापि, प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कारकीर्दीमध्ये उचललेले निर्णय आणि उपाय त्यांच्या काळानुसार बदलत असतात. भा.ज.पा. ने केलेल्या सुधारणांनंतर भारताच्या वैश्विक स्तरावर एक नवा चेहरा उभा केला आहे, पण त्या सोबतच त्याची अनेक धोरणे समाजाच्या विविध गटांमधील असंतोष व तणावाला पोषक ठरत आहेत.
त्यामुळे, भारतीय जनता पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय कार्यक्षेत्राच्या यशासाठी आणि देशाच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा आवश्यक ठरतात.
१३. देशातील लोकशाही मूल्यांची हानी
भा.ज.पा. सरकारवर होणारी एक प्रमुख टीका म्हणजे देशातील लोकशाही मूल्यांची हानी. भारतीय राज्यघटना लोकशाहीचे आधारस्तंभ असताना, मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांनी राज्यघटनेतील मुलभूत तत्त्वांना धक्का पोहोचवला आहे, असे समजले जाते.
संस्थांच्या स्वायत्ततेवर हल्ला
ज्याप्रमाणे न्यायपालिका, निवडणूक आयोग आणि अन्य स्वायत्त संस्था स्वशासन राखण्यासाठी स्वतंत्र असायला हव्यात, त्याचप्रमाणे भाजपाच्या राजवटीत या संस्थांच्या स्वायत्ततेला हानी पोहोचवली गेली आहे. न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर पक्षाच्या नेतृत्वाने केलेले खुले टीकासत्र आणि त्यांच्या निर्णयांची निंदा हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारे ठरते. ज्या पद्धतीने विरोधकांना चांगल्या प्रकारे वाजवी संधी न देता, भ्रष्टाचारविरोधी आरोपात ते खेचले जातात, त्यावर सुद्धा अनेक प्रश्न आहेत.
स्वातंत्र्याचे गमावलेले भान
मीडिया आणि पत्रकारिता देखील भाजपाच्या राजवटीत संकटात आहे. सरकारच्या विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी मिडियावर दबाव आणणे, कधी कधी त्यांना धमकावणे, आणि पक्षविरोधी चांगल्या रिपोर्टिंगला नाकारणे हे सरकारने केल्याचे आरोप आहेत. पत्रकारांना धमकावण्याचे आणि झारखंड, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये मीडियाच्या काही प्रमुख घटकांना अडचणींमध्ये आणण्याचे उदाहरणे आहेत.
१४. राजकीय तणाव आणि अल्पसंख्याकांच्या विरोधी वागणूक
भारतीय जनता पक्षावर आरोप आहे की, त्यांच्या काही धोरणांनी भारतातील अल्पसंख्यांक समुदायांच्या अधिकारांना नुकसान पोहोचवले आहे. विशेषतः, मुस्लिम समाज, दलित, आदिवासी आणि इतर कमजोर समुदायांवर होणारे दबाव आणि असंस्कृत वागणूक हे एक गंभीर मुद्दा आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि NRC
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) अंमलबजावणीवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली आहे. हा कायदा मुस्लिम अल्पसंख्यांक समुदायासाठी हानिकारक आहे, असा आरोप आहे. तसेच, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) च्या अंमलबजावणीमुळे अधिक सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या कायद्यांना मुस्लिम विरोधी म्हणून पाहिले जात आहे, आणि त्याचे देशभरातील विविध राज्यांमध्ये तीव्र विरोध झाला आहे. या विरोधामुळे राज्यातील सामान्य नागरिकांना वेगवेगळ्या गोंधळात टाकले गेले आहे.
राजकीय प्रक्षोभ
दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय समाजासाठी सरकारने जास्त काही ठोस कार्य केलेले नाही, हे देखील एक मोठं आरोप आहे. भाजपाच्या सत्ता असताना, दलित आणि आदिवासी समुदायांवर होणारे अत्याचार आणि दुरवस्थापनांचे प्रमाण वाढले आहे. ही परिस्थिती भाजपाच्या धोरणांमुळे अधिक वाईट झाली, असे म्हणणे चुकीचे ठरू शकत नाही.
१५. शिक्षण आणि आरोग्य धोरणे
भारतीय जनता पक्षाने शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे वचन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात, त्याच्या शिक्षण धोरणांमध्ये मोठी कमतरता दिसून येते. उच्च शिक्षण संस्थांच्या सरकारी निधीतील कपातीमुळे देशातील शैक्षणिक गुणवत्ता कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
तसेच, आरोग्य सेवांची स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले असले तरी, अनेक ठिकाणी आरोग्य सुविधांची व अप्रचलित सेवा ही सरकारच्या अडचणी आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांमध्ये मोठा फरक आहे, आणि ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना योग्य उपचार मिळवणे एक आव्हान आहे.
१६. भारताच्या कृषी व ग्रामीण विकास धोरणाची विफलता
कृषी क्षेत्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे, आणि भाजपाने अनेक वेळा कृषी क्षेत्रातील सुधारणांवर जोर दिला आहे. तथापि, मोदी सरकारच्या कालावधीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा उद्देश साधता आलेला नाही.
कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन
२०२० मध्ये भाजपाने कृषी सुधारणा कायदे मांडले होते, ज्यावर शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्कांवर आक्रमण मानले होते, आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आंदोलन झाले. विशेषत: पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या बाहेर मोठे आंदोलन केले, जे १ वर्षापेक्षा अधिक काळ चालले. सरकारने या कायद्यांना मागे घेतले, पण शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची भावना अद्याप कायम आहे.
ग्रामीण विकासाची समस्या
तसेच, भाजपाच्या ग्रामीण विकास योजनांमध्ये अनेक कमतरता आहेत. ग्रामीण भागातील अपुरी सुविधा, जलसंधारणाची तुटवडा, शेतकऱ्यांची कर्जबाजारी स्थिती, आणि रोजगाराच्या संधींच्या अभावामुळे ग्रामीण जीवनमान सुधारण्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी खूप जड आहे.
१७. अशाश्वत आणि चकचकीत प्रचार: ‘आत्मनिर्भर भारत’ व ‘मेक इन इंडिया’
भारतीय जनता पक्षाने ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या मोठ्या शाब्दिक योजना जाहीर केल्या आहेत, परंतु प्रत्यक्षात या योजनांमध्ये किती प्रभावीता आहे, हे प्रश्नचिन्ह आहे.
आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एक विस्तृत योजना जाहीर केली होती. तथापि, कोरोनाच्या महामारीनंतर आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीला सामोरे जाऊन, या धोरणांचे परिणाम चांगले ठरले नाहीत. उद्योग, लघुउद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील लोकांना मागे टाकत, मोठ्या उद्योगांना जास्त फायदा होतो हे स्पष्ट दिसून आले.
मेक इन इंडिया: हे योजनेला जरी एक सुंदर ध्येय असले तरी, भारतात वास्तवात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत नाही. ज्या उद्योगांनी भारतात पाय रोवले होते, ते विदेशी कंपन्या आणि मोठ्या जागतिक ब्रँड्स असून त्यांच्याद्वारे बनवलेले उत्पादन बाहेर पाठवले जाते.
भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत येताच भारताच्या राजकीय, सामाजिक, आणि आर्थिक ढांचेवर अनेक निर्णय घेतले आहेत. काही धोरणे देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाची असली, तरी त्यांचा प्रभाव काही ठिकाणी नकारात्मक दिसून आला आहे. भाजपाच्या शासकीय धोरणांतून देशाच्या बहुसांस्कृतिक व लोकशाही मूल्यांना धोका पोहोचवला जात आहे. यामुळे भविष्यातील भारतीय राजकारण, समाज आणि अर्थव्यवस्था यांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.
