Saturday, April 19, 2025

शिवसेनेतील मंत्रिपदांवर नाराजी टाळण्यासाठी ‘फिरती मंत्रीपद’ योजना?

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत यशस्वी ठरलेल्या शिवसेनेतील आमदारांना आता मंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. मात्र, सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या संख्याबळाच्या गणितानुसार पक्षाला आठ ते दहा मंत्रीपदांपेक्षा अधिक पदे मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे इच्छुक आमदारांची नाराजी टाळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘फिरती मंत्रीपद’ योजना राबवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, अशी माहिती पक्षातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

काय आहे ‘फिरती मंत्रीपद’ योजना?

या योजनेनुसार, मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्या आमदारांना अडीच-अडीच वर्षांसाठी मंत्रीपद दिले जाईल. म्हणजेच एकाच मंत्रिपदावर दोन आमदार अडीच-अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. यामुळे मंत्रिपदांसाठी होणारी चुरस कमी होईल, तसेच इच्छुक आमदारांना काही प्रमाणात समाधान देता येईल, असा पक्षाचा विचार आहे.

Shiv Sena's 'Rotational Ministry' Plan to Avoid Discontent Among MLAs?  

After its success in the Assembly elections, Shiv Sena is grappling with the challenge of distributing ministerial positions. With the party likely to secure only eight to ten cabinet berths, Deputy Chief Minister Eknath Shinde has proposed a 'rotational ministry' plan to pacify discontent among aspirant MLAs. Under this arrangement, each position will be shared for a term of two-and-a-half years, giving more MLAs a chance to hold a ministerial post. However, whether this approach will fully address dissatisfaction remains uncertain. The entire state is now keenly watching the party's cabinet expansion process.

नाराजीची शक्यता

शिवसेनेच्या या निर्णयावर काही आमदारांनी अनौपचारिकपणे नाराजी व्यक्त केल्याचेही समजते. काही आमदारांना आपले संपूर्ण पाच वर्षांसाठी मंत्रीपद हवे असल्याने ही योजना त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरू शकते. मात्र, पक्षाच्या नेतृत्वाने त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मंत्रिमंडळ विस्तारावर लक्ष

शिवसेनेला आठ ते दहा मंत्रीपदे मिळणार असली, तरी कोणत्या आमदारांना संधी दिली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्यावर हा निर्णय घेण्याची जबाबदारी आहे. मंत्रीपदाच्या याद्यांवरून पक्षात फूट पडू नये, याची खबरदारी घेतली जात आहे.

शिवसेनेच्या या यशस्वी रणनीतीमुळे मंत्रिपदांच्या वाटपाचा तिढा सुटतो की पक्षाला अधिक आव्हाने समोर उभे राहतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

Hot this week

साकोलीच्या जागेवरून भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये संघर्ष

साकोलीच्या जागेवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चालू असलेल्या रस्सीखेचामुळे...

महिलांसाठी नवी संधी: चार तासांची नोकरी, 11 हजारांचे मानधन आणि एकवेळचे जेवण; राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण घोषणा

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्षांमध्ये...

भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठांच्या फोटोचा वापर: अविनाश ब्राह्मणकर यांच्या प्रचाराची नवी खेळी

साकोली: अविनाश ब्राह्मणकर यांनी भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठ...

“महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला: माजी मंत्री राजकुमार बडोले अजित पवार गटात सामील”

अर्जुनी/मोरगाव विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे....

१४ कोटींचा पाणीपुरवठा प्रकल्प! शेतीचे भवितव्य बदलणार?

उमरझरी लघु प्रकल्पातील मुख्य कालवा प्रणालीच्या सुधारणा कामाचे भूमिपूजन आमदार राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते संपन्न झाले. १४ कोटी ३१ लाख निधीतून सात लघु कालव्यांची सुधारणा होणार असून, या उपक्रमामुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा अधिक कार्यक्षम होणार आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

रोहित वेमुला कायद्याची मागणी

रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांसारख्या हुशार तरुणांच्या आत्महत्या या शिक्षण व्यवस्थेतील क्रूर भेदभावाचे परिणाम आहेत. ही परिस्थिती अस्वीकार्य आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मी कर्नाटक सरकारला रोहित वेमुला कायदा लागू करण्याची विनंती करतो, जेणेकरून कोणत्याही भारतीय मुलाला डॉ. बी. आर. आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि लाखो इतरांनी सहन केलेल्या भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही," राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले.

परदेशी शिक्षणासाठी शासनाची योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एका महत्त्वाच्या, पण अल्पज्ञात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे. QS रँकिंगच्या टॉप २०० मधील परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता व विमान प्रवास खर्च शासनाद्वारे दिला जाणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ मे २०२५ असून, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी आता वेळ अत्यंत कमी आहे!

“महापुरुषांचे विचार लोकांपर्यंत पोहचले नाही पाहिजे, या साठी DJ सारख्या हुल्लडबाजी संस्कृतीला जाणिवपूर्वक हवा दिली जात आहे!”

"महापुरुषांचे विचार विसरावेत यासाठीच तरुणांना DJ संस्कृतीकडे ढकललं जातंय का? समाजमाध्यमांपासून स्थानिक कार्यक्रमांपर्यंत सुरू असलेली ही सांस्कृतिक खेळी उघड झाली पाहिजे."

ही भाकरी खाण्याआधी डोळे चोळा… बाबासाहेब स्वतः उतरलेत यावर!

माळीवाडा येथील एका चित्रकाराने भाकरीवर काढलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. भाकरीसारख्या दैनंदिन अन्नपदार्थावर साकारलेली ही कलाकृती जनतेच्या भावना, कष्ट, आणि बाबासाहेबांविषयीची श्रद्धा यांचं प्रभावी दर्शन घडवते.

सुकाणू समितीला डावलून हिंदीची सक्ती? मराठीसाठी पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी!

सुकाणू समितीला डावलत शिक्षणात हिंदी विषय सक्तीने आणण्याचा आरोप; मराठीच्या बाजूने राज ठाकरे यांचा आक्रमक इशारा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण आणि राष्ट्रवादीकडूनही विरोध.

राज्यात ६५ नव्या बाजार समित्यांचा निर्णय — कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ?

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा — राज्यात ६५ नवीन बाजार समित्यांची घोषणा; सर्वाधिक समित्या कोणत्या जिल्ह्याला?

शिक्षक भरती घोटाळ्यात सत्ता वर्तुळातील अनेक शाळांचा सहभाग? शिक्षण आयुक्तांच्या तपासात मोठा गौप्यस्फोट

नागपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर शालार्थ आयडी प्रकरणात १०५६ शाळांची चौकशी सुरू. शिक्षण आयुक्तांनी तपासाचा धागा खेचल्यावर कोट्यवधींचा घोटाळा उघड.

Related Articles