मुंबई: विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून महाविकास आघाडीने पुन्हा एकदा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटच्या (व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासाठी मोहीम उघडली आहे. मात्र, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी मंगळवारी सांगितले की, राज्यातील एकाही मतदान केंद्रात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांमध्ये तफावत आढळून आलेली नाही.
महाविकास आघाडीची शंका आणि मागणी
महाविकास आघाडीचे नेते आणि पराभूत उमेदवारांनी आरोप केला आहे की, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेत गडबड होत आहे. त्यांनी दावा केला की, अनेक जागांवर त्यांच्या पराभवाचे कारण हे या यंत्रांतील संभाव्य गडबड आहे. त्यामुळे पारदर्शकता राखण्यासाठी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मतदानाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ९५ मतदारसंघातील १०४ पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएम यंत्रांच्या बर्न मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलरची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा दावा आहे की, या यंत्रांची पूर्ण तपासणी केल्यास निकालांमध्ये संशयास्पद बाबी उघड होऊ शकतात.
Amid the ongoing debate over the reliability of Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trails (VVPATs), the Maha Vikas Aghadi (MVA) has intensified its demand for a return to ballot paper voting. The alliance claims discrepancies in the current system, citing possible tampering as a reason for their electoral setbacks. However, Maharashtra's Additional Chief Electoral Officer, Dr. Kiran Kulkarni, has countered these allegations, stating that no inconsistencies have been found between EVM results and VVPAT slips across polling stations in the state. Despite this assurance, 104 losing candidates from 95 constituencies have urged a thorough examination of EVMs’ burn memory and microcontroller data, keeping the controversy alive.
मुंबई: विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून महाविकास आघाडीने पुन्हा एकदा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटच्या (व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासाठी मोहीम उघडली आहे. मात्र, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी मंगळवारी सांगितले की, राज्यातील एकाही मतदान केंद्रात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांमध्ये तफावत आढळून…
निवडणूक आयोगाचा बचाव
डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यासाठी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये अचूकतेचा विशेष विचार केला जातो. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील कोणत्याही मतदान केंद्रात व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्या आणि ईव्हीएममध्ये नोंदवलेल्या मतांमध्ये कोणतीही तफावत आढळलेली नाही.
“आम्ही निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली सर्व उपकरणे निर्धारित प्रक्रियेनुसार तपासली जातात आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच ती वापरली जातात. तांत्रिक बिघाडाची शक्यता पूर्णतः दूर करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवर होणारे आरोप निराधार आहेत,” असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
मतपत्रिका प्रणालीबद्दल मागणीचे समर्थन
महाविकास आघाडीचे नेते म्हणतात की, मतपत्रिकांमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील प्रत्येक मतदाराचा विश्वास वाढतो. मतदार स्वतःच्या मतदानाचा पुरावा पाहू शकतात, जे ईव्हीएमच्या बाबतीत अशक्य आहे. “लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मतपत्रिकांद्वारे मतदान ही एकमेव शाश्वत पर्याय आहे,” असे एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
राजकीय ध्रुवीकरण आणि निवडणुकीचा वाद
ईव्हीएमवरील वाद हा देशातील राजकीय वातावरण अधिक ध्रुवीकरण करण्याचे एक साधन बनला आहे. महाविकास आघाडीने यावर आधारित निवडणूक आयोगावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने या आरोपांना राजकीय सुडाची भूमिका म्हणून संबोधले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ईव्हीएमचा मुद्दा निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारांसाठी एक मजबूत राजकीय रणनीती असू शकते. “पराभव स्वीकारण्याऐवजी तांत्रिक दोषांवर बोट ठेवून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे ही निवडणुकीनंतरच्या राजकारणाची नवी पद्धत बनली आहे,” असे एका विश्लेषकाने सांगितले.
मतदारांचे मत
यावर काही मतदारांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी ईव्हीएमची प्रणाली विश्वसनीय असल्याचे मान्य केले आहे, तर काहींनी मतपत्रिका प्रणालीला अधिक पारदर्शक मानले आहे. “ईव्हीएम जलद आणि सोयीस्कर आहे, परंतु मतपत्रिका प्रणालीत अधिक विश्वास आहे,” असे एका मतदाराने नमूद केले.
निष्कर्ष
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवरील वाद अद्यापही थांबलेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या ठाम भूमिकेनंतरही महाविकास आघाडीने आपला मुद्दा सोडलेला नाही. मतदारांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अजूनही अनेक पावले उचलावी लागतील, असे स्पष्ट आहे. राजकीय पक्षांना देखील निवडणुकीतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊन जनतेचा विश्वास जिंकण्याची गरज आहे.
महाविकास आघाडीच्या या आंदोलनाने निवडणूक प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या दाव्यांनी या आरोपांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या वादाला कोणता मोड येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
