Saturday, April 19, 2025

गणराज्यवाद म्हणजे….

गणराज्यवादाचा अर्थ शोधताना…

लोकशाही ही केवळ मतदानाचा अधिकार नसून ती एक विचारधारा आहे. संविधानाने आपल्याला केवळ राजकीय स्वातंत्र्यच नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक न्यायही दिला. मात्र, आज लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संस्थांचा योजनाबद्ध ऱ्हास सुरू आहे. भारतीय लोकशाही केवळ आणीबाणीच्या काळात संकटात होती असे नाही, तर आजच्या काळातही ती एका नव्या संकटातून जात आहे. हे संकट उघडपणे दडपशाहीचे नाही, तर लोकशाहीच्या संकल्पनेलाच विकृत करण्याचा प्रयत्न आहे.

लोकशाहीची गळचेपी आणि व्यवस्थेचा ऱ्हास

गेल्या काही वर्षांत आपल्या संस्था कमजोर करण्याचा, त्यांना कठपुतळी बनवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी यांसारख्या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमांनी सत्तेच्या विरोधात उभे राहण्याऐवजी सत्ता आणि भांडवलशाहीच्या हितसंबंधांना जपण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परिणामी, माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या माहितीचे महत्त्व कमी होत चालले आहे, लोकशाहीतील चौथा स्तंभ आपली भूमिका पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहे.

निवडणुकीत पैशांची ताकद वाढली आहे, आणि राजकीय सत्तेसाठी नवे मार्ग अवलंबले जात आहेत. राजकीय पक्षांची ध्येयधोरणे हरवत चालली असून, सत्ता मिळवण्यासाठी कोणीही कोणाशीही जाऊ शकते. राजकीय स्वार्थ महत्त्वाचा ठरत आहे, लोकशाही मूल्ये गौण होत आहेत.

सामाजिक एकतेवर होत असलेले आघात

भारतीय समाज हा विविधतेने नटलेला आहे, मात्र तो धर्म, जात, भाषा, प्रांत अशा अनेक आधारांवर विभागला जात आहे. राजकीय स्वार्थासाठी समाजात द्वेष निर्माण केला जात आहे. गोरगरिबांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून दूर ठेवण्यासाठी धार्मिक आणि जातीय द्वेष पसरवला जात आहे. यामुळे भारतीयत्वाचा पाया असलेली सामाजिक एकता दुर्बल होत आहे.

नागरिकांच्या अधिकारांवर होत असलेले आघात

लोकशाही ही लोकांसाठी असते, पण आज ती विशिष्ट गटाच्या फायद्यासाठी वापरण्यात येत आहे. वैचारिक मतभेद असणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जाते. विचार मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सामाजिक माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

महागाई, बेरोजगारी, शिक्षणाची दर्जाहीनता, आरोग्यसेवेतील असमानता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांना भावनिकरित्या ढवळून काढले जाते. शासनाच्या चुका दाखवणाऱ्या पत्रकारांना लक्ष्य केले जाते.

गणराज्यवादाचा नवा अर्थ शोधायचा तर…

लोकशाही वाचवायची असेल, तर नागरिकांनीच पुढाकार घ्यावा लागेल. लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नाही, तर ती आपल्या रोजच्या जगण्याचा एक भाग आहे. ज्या दिवशी सामान्य माणूस आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणं सोडून देतो, त्या दिवशी लोकशाही संपते.

संविधानाने दिलेल्या हक्कांची जाणीव ठेवून त्यांची मागणी करणे गरजेचे आहे. पत्रकारांनी निडरपणे सत्य मांडले पाहिजे. तरुणांनी केवळ सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देऊन थांबू नये, तर प्रत्यक्ष कृती करावी. समाजाने जातीय आणि धार्मिक द्वेषाच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे.

गणराज्यवाद हा संकल्पना म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांची शिकवण देतो. पण तो केवळ पुस्तकी संकल्पना राहता कामा नये. लोकशाही ही आपली जबाबदारी आहे आणि ती जिवंत ठेवण्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागतो.

आज प्रश्न लोकशाही टिकवण्याचा आहे. भारतीयत्व म्हणजे केवळ नागरिकत्वाचे कागदपत्र नाही, तर त्यामागे एक विचार आहे – स्वातंत्र्याचा, सहिष्णुतेचा, समतेचा आणि न्यायाचा. आपण हा विचार विसरत चाललो आहोत.

हे अध:पतन थांबवायचं असेल, तर गणराज्यवादाचा नवा अर्थ शोधावा लागेल. तो आपल्या संविधानात आहे, आपल्या अधिकारांमध्ये आहे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या जबाबदारीत आहे.


Advt

Hot this week

साकोलीच्या जागेवरून भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये संघर्ष

साकोलीच्या जागेवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चालू असलेल्या रस्सीखेचामुळे...

महिलांसाठी नवी संधी: चार तासांची नोकरी, 11 हजारांचे मानधन आणि एकवेळचे जेवण; राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण घोषणा

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्षांमध्ये...

भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठांच्या फोटोचा वापर: अविनाश ब्राह्मणकर यांच्या प्रचाराची नवी खेळी

साकोली: अविनाश ब्राह्मणकर यांनी भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठ...

“महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला: माजी मंत्री राजकुमार बडोले अजित पवार गटात सामील”

अर्जुनी/मोरगाव विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे....

रोहित वेमुला कायद्याची मागणी

रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांसारख्या हुशार तरुणांच्या आत्महत्या या शिक्षण व्यवस्थेतील क्रूर भेदभावाचे परिणाम आहेत. ही परिस्थिती अस्वीकार्य आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मी कर्नाटक सरकारला रोहित वेमुला कायदा लागू करण्याची विनंती करतो, जेणेकरून कोणत्याही भारतीय मुलाला डॉ. बी. आर. आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि लाखो इतरांनी सहन केलेल्या भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही," राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले.

परदेशी शिक्षणासाठी शासनाची योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एका महत्त्वाच्या, पण अल्पज्ञात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे. QS रँकिंगच्या टॉप २०० मधील परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता व विमान प्रवास खर्च शासनाद्वारे दिला जाणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ मे २०२५ असून, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी आता वेळ अत्यंत कमी आहे!

“महापुरुषांचे विचार लोकांपर्यंत पोहचले नाही पाहिजे, या साठी DJ सारख्या हुल्लडबाजी संस्कृतीला जाणिवपूर्वक हवा दिली जात आहे!”

"महापुरुषांचे विचार विसरावेत यासाठीच तरुणांना DJ संस्कृतीकडे ढकललं जातंय का? समाजमाध्यमांपासून स्थानिक कार्यक्रमांपर्यंत सुरू असलेली ही सांस्कृतिक खेळी उघड झाली पाहिजे."

ही भाकरी खाण्याआधी डोळे चोळा… बाबासाहेब स्वतः उतरलेत यावर!

माळीवाडा येथील एका चित्रकाराने भाकरीवर काढलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. भाकरीसारख्या दैनंदिन अन्नपदार्थावर साकारलेली ही कलाकृती जनतेच्या भावना, कष्ट, आणि बाबासाहेबांविषयीची श्रद्धा यांचं प्रभावी दर्शन घडवते.

सुकाणू समितीला डावलून हिंदीची सक्ती? मराठीसाठी पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी!

सुकाणू समितीला डावलत शिक्षणात हिंदी विषय सक्तीने आणण्याचा आरोप; मराठीच्या बाजूने राज ठाकरे यांचा आक्रमक इशारा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण आणि राष्ट्रवादीकडूनही विरोध.

राज्यात ६५ नव्या बाजार समित्यांचा निर्णय — कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ?

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा — राज्यात ६५ नवीन बाजार समित्यांची घोषणा; सर्वाधिक समित्या कोणत्या जिल्ह्याला?

शिक्षक भरती घोटाळ्यात सत्ता वर्तुळातील अनेक शाळांचा सहभाग? शिक्षण आयुक्तांच्या तपासात मोठा गौप्यस्फोट

नागपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर शालार्थ आयडी प्रकरणात १०५६ शाळांची चौकशी सुरू. शिक्षण आयुक्तांनी तपासाचा धागा खेचल्यावर कोट्यवधींचा घोटाळा उघड.

फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स – निवडणुकीतील घोळ प्रकरण गाजणार!

विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य घोळ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावले असून ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Related Articles