महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात अर्जुनी मोरगावचे आमदार आणि माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात निर्वासित बंगाली बांधवांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्यांकडे लक्ष वेधले. त्यांनी निर्वासित बंगाली बांधवांना अनुसूचित जातीच्या (SC) सवलती मिळाव्या आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आवश्यक प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली.
निर्वासित बंगाली बांधवांचा इतिहास
गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात 1970-71 च्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर बंगाली हिंदू निर्वासितांची वस्ती झाली होती. बांगलादेशातून आलेल्या या निर्वासितांमध्ये मुख्यतः नमोशूद्र आणि पौड्र जातींचा समावेश आहे. 1985 पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती दिल्या होत्या. मात्र, नंतर त्यांना खुल्या प्रवर्गात वर्गीकृत करण्यात आले.
पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि इतर राज्यांमध्ये या समाजाला अनुसूचित जातींचा दर्जा मिळतो, मात्र महाराष्ट्रात त्यांना तो मिळत नाही. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी बडोले यांनी 2016-17 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (बार्टी) सर्वेक्षण होण्याची मागणी केली होती. बार्टीने तयार केलेल्या अहवालावर त्वरित कार्यवाही व्हावी, असे त्यांनी अधिवेशनात नमूद केले.
EWS प्रमाणपत्रासाठी अडथळा
राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत EWS प्रमाणपत्रासाठीही निर्वासित बंगाली बांधवांना होणाऱ्या अडचणींवर चर्चा केली. सध्या EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचे 1967 पूर्वीचे पुरावे आवश्यक असतात. मात्र, 1970-71 च्या दरम्यान आलेल्या निर्वासितांकडे हे पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांना या लाभांपासून वंचित रहावे लागत आहे. या अटीत शिथिलता देण्यात यावी आणि या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या लाभांचा आधार मिळावा, अशी मागणी बडोले यांनी केली.
क्षेत्राच्या समस्यांवर लक्ष
बडोले यांनी अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील विविध समस्या अधिवेशनात मांडल्या. क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ते सातत्याने काम करत असल्याचे या भाषणातून अधोरेखित झाले.
विधानसभेत मांडलेल्या या मागण्यांमुळे बडोले यांनी निर्वासित बंगाली बांधवांसाठी एक नवा आशेचा किरण निर्माण केला आहे. आता राज्य सरकार या मुद्द्यावर कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.