‘लाडकी बहीण’ योजनेला धोका? मुख्य सचिवांच्या आदेशाने सरकारच्या योजनांवर परिणाम

मुंबई | राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांवर आर्थिक संकट घोंघावत आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी नुकतेच एक परिपत्रक जारी करून सरकारच्या खर्चावर ताशेरे ओढले असून, अनुत्पादक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेषतः विनामूल्य अनुदान देणाऱ्या योजनांवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्याच्या अर्थसंकटामुळे कठोर उपाययोजना

राज्य सरकारने विविध समाजकल्याण योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी जाहीर केला आहे. मात्र, महसुली तूट आणि वाढता खर्च यामुळे आर्थिक विवंचना वाढली आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी शासनाच्या तिजोरीत अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर संकट?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली, ज्याअंतर्गत महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळणार होते. मात्र, पुढील टप्प्यात हा निधी २,१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू होता. आता मुख्य सचिवांच्या नव्या निर्देशांनंतर या वाढीवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अनुदान योजना बंद करण्याचे संकेत

परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सरकारी खर्चाचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने कोणताही नवीन खर्च किंवा लोकलुभावन योजना आणायच्या आधी वित्त आणि नियोजन विभागाची संमती घ्यावी. यामुळे अनेक लोकप्रिय योजनांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य

मुख्य सचिवांनी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून खर्च नियंत्रणात ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकारी सेवांमध्ये डिजिटायझेशन वाढवण्याचा आणि थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी वर्ग करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चा गरम

मुख्य सचिवांच्या या परिपत्रकामुळे महायुती सरकारच्या निर्णयांवर मोठा प्रभाव पडणार असल्याचे मानले जात आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, सरकारला तडजोड करावी लागणार की योजनांमध्ये बदल करावा लागणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.