“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दलित-शोषित-पीडितांच्या राजकारणावरील विचार: सामाजिक न्यायाचा क्रांतिकारी दृष्टिकोन”

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे दलित, शोषित आणि पीडितांच्या राजकारणाबाबतचे विचार अत्यंत गहन, दूरदृष्टीचे आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने क्रांतिकारी होते. त्यांच्या विचारांचा आधार हा भारतीय समाजातील खोलवर रुजलेल्या असमानता, जातीयवाद आणि शोषणाच्या व्यवस्थेला आव्हान देणारा होता. त्यांनी राजकारणाला केवळ सत्तेचा खेळ न मानता, सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी हक्कांच्या स्थापनेसाठी एक साधन म्हणून पाहिले. दलित, शोषित आणि पीडितांच्या राजकारणाबाबत त्यांचे मत समजून घेण्यासाठी त्यांच्या जीवनातील विविध टप्प्यांचा, त्यांच्या लेखनाचा, भाषणांचा आणि राजकीय कृतींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या लेखात, बाबासाहेबांचे विचार, त्यांचा राजकीय दृष्टिकोन, दलित-शोषितांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्यांच्या विचारांचे आजच्या काळातील महत्त्व यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल.

### बाबासाहेबांचा राजकीय दृष्टिकोन: सामाजिक न्यायाचा आधार

बाबासाहेबांचा राजकीय विचार हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित होता. त्यांचा विश्वास होता की, जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यांनी भारतीय समाजातील जातीय व्यवस्थेला सर्वात मोठा सामाजिक आणि राजकीय अडथळा मानला. त्यांच्या मते, ही व्यवस्था केवळ सामाजिक विषमता निर्माण करत नाही, तर आर्थिक आणि राजकीय शोषणालाही खतपाणी घालते.

बाबासाहेबांनी राजकारणाला सामाजिक परिवर्तनाचे साधन मानले. त्यांचा हा दृष्टिकोन त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवातून आला. एक दलित म्हणून त्यांनी स्वतः जातीभेद आणि शोषणाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या शिक्षणाने आणि पाश्चात्य देशांतील अनुभवांनी त्यांना सामाजिक असमानतेच्या मुळांबद्दल गहन आकलन दिले. त्यांनी पाहिले की, केवळ आर्थिक सुधारणांनी शोषितांचे प्रश्न सुटणार नाहीत; यासाठी सामाजिक आणि राजकीय सुधारणाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.

### दलित-शोषितांसाठी राजकीय सक्षमीकरण

बाबासाहेबांचा असा ठाम विश्वास होता की, दलित आणि शोषित समुदायांनी स्वतःच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे. त्यांनी दलितांना राजकीय जागरूकता आणि एकजुटीचा मंत्र दिला. त्यांच्या मते, “शिक्षित व्हा, संघटित व्हा, संघर्ष करा” हे त्रिसूत्री तत्त्व दलित-शोषितांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

#### १. स्वतंत्र मजूर पक्ष (Independent Labour Party)

१९३६ मध्ये बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाचा मुख्य उद्देश होता कामगार आणि दलित समुदायांचे हक्क संरक्षित करणे. त्यांनी पाहिले की, दलित आणि कामगार समुदायांना एकाचवेळी आर्थिक आणि सामाजिक शोषणाला सामोरे जावे लागते. या पक्षामार्फत त्यांनी दलित आणि शोषित समुदायांना राजकीय मंचावर आणण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाने १९३७ च्या निवडणुकीत यश मिळवले आणि बाबासाहेब स्वतःसह अनेक दलित नेते निवडून आले. यातून त्यांनी दाखवून दिले की, दलित समुदाय राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आणि प्रभावी ठरू शकतो.

#### २. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (Scheduled Castes Federation)

१९४२ मध्ये बाबासाहेबांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना केली. या संघटनेचा उद्देश होता दलित समुदायाच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र राजकीय लढा देणे. त्यांना असे वाटत होते की, काँग्रेससारख्या मुख्य प्रवाहातील पक्ष दलितांच्या हितांचे खरे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली की, ती उच्चवर्णीय हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करते आणि दलितांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करते. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने दलितांना स्वतंत्र राजकीय ओळख दिली आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा मार्ग मोकळा केला.

#### ३. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (Republican Party of India)

बाबासाहेबांनी आपल्या जीवनाच्या अखेरीस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची संकल्पना मांडली, जी त्यांच्या निधनानंतर १९५६ मध्ये स्थापन झाली. या पक्षाचा उद्देश होता दलित, शोषित आणि अल्पसंख्याक समुदायांना एकत्र आणून त्यांच्या हक्कांसाठी लढणे. त्यांना असे वाटत होते की, दलित आणि शोषित समुदायांनी स्वतःच्या राजकीय शक्तीचा वापर करून सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणले पाहिजेत.

### बाबासाहेब आणि भारतीय संविधान

बाबासाहेबांचे राजकीय योगदान भारतीय संविधानाच्या निर्मितीतून सर्वात मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. संविधान समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी दलित, शोषित आणि पीडित समुदायांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी अनेक तरतुदी संविधानात समाविष्ट केल्या. त्यांनी पाहिले की, केवळ कायद्याने सामाजिक बदल घडवून आणता येणार नाहीत, परंतु कायदा हा बदलाचा महत्त्वाचा आधार बनू शकतो.

#### १. आरक्षणाची तरतूद

बाबासाहेबांनी दलित आणि आदिवासी समुदायांसाठी शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाची मागणी केली. त्यांचा युक्तिवाद होता की, शतकानुशतके चालत आलेल्या शोषणामुळे दलित समुदाय मागे पडला आहे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी आवश्यक आहेत. संविधानातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीच्या आरक्षणाच्या तरतुदी त्यांच्या या विचारांचा परिणाम आहेत.

#### २. अस्पृश्यतेचे निर्मूलन

बाबासाहेबांनी अस्पृश्यतेच्या निर्मूलनासाठी संविधानात विशेष तरतूद केली. कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता बेकायदेशीर ठरवली गेली. यामुळे दलित समुदायाला सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारले जाण्याचा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

#### ३. मूलभूत हक्क आणि समता

संविधानातील मूलभूत हक्क आणि समतेच्या तत्त्वावर बाबासाहेबांचा विशेष प्रभाव दिसतो. त्यांनी सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि संधी मिळाव्यात यासाठी जोर दिला. त्यांचा विश्वास होता की, समता ही लोकशाहीचा आधार आहे आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक सुधारणा आवश्यक आहेत.

### बाबासाहेबांचा काँग्रेस आणि गांधींशी असलेला वाद

बाबासाहेबांचे काँग्रेस आणि महात्मा गांधी यांच्याशी असलेले मतभेद दलित-शोषितांच्या राजकारणाबाबत त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करतात. त्यांना असे वाटत होते की, काँग्रेस दलितांचे खरे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि गांधींचा अस्पृश्यता निर्मूलनाचा दृष्टिकोन पुरेसा परिणामकारक नाही.

#### १. पुणे करार (Poona Pact)

१९३२ मध्ये पुणे करार हा बाबासाहेब आणि गांधी यांच्यातील एक महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा होता. बाबासाहेबांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती, ज्याला ब्रिटिशांनी मान्यता दिली होती (Communal Award). परंतु गांधींनी याला विरोध करत उपोषणाला सुरुवात केली. अखेरीस बाबासाहेबांना पुणे करार स्वीकारावा लागला, ज्यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द झाले आणि दलितांसाठी राखीव जागांची तरतूद झाली. बाबासाहेबांना यामुळे खूप दुखः झाले, कारण त्यांना असे वाटत होते की, स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे दलितांना खऱ्या अर्थाने राजकीय शक्ती मिळाली असती.

#### २. गांधींच्या हरिजन संकल्पनेवर टीका

बाबासाहेबांनी गांधींच्या “हरिजन” या संकल्पनेवर कठोर टीका केली. त्यांना असे वाटत होते की, ही संकल्पना दलितांना केवळ दया आणि सहानुभूतीच्या नजरेतून पाहते, त्यांना स्वतंत्र आणि सक्षम व्यक्ती म्हणून मान्यता देत नाही. त्यांनी दलितांना “हरिजन” म्हणण्याऐवजी स्वतःच्या ओळखीवर आधारित राजकीय आणि सामाजिक लढा देण्याचे आवाहन केले.

### बाबासाहेबांचा बौद्ध धम्म आणि राजकीय विचार

१९५६ मध्ये बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला आणि लाखो दलितांनी त्यांचे अनुकरण केले. हा केवळ धार्मिक बदल नव्हता, तर एक राजकीय आणि सामाजिक क्रांती होती. त्यांना असे वाटत होते की, हिंदू धर्मातील जातीय व्यवस्था आणि शोषणाला थारा देणाऱ्या रूढी दलित-शोषितांचे सक्षमीकरण अशक्य करतात. बौद्ध धम्माने त्यांना समता, करुणा आणि बंधुता यावर आधारित एक नवीन सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोन दिला.

बौद्ध धम्म स्वीकारण्यामागे त्यांचा राजकीय हेतूही होता. त्यांना असे वाटत होते की, दलित आणि शोषित समुदायांनी स्वतःच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीवर आधारित एक नवीन राजकीय चळवळ उभी केली पाहिजे. यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहातील पक्षांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

### बाबासाहेबांचे विचार आणि आजचा काळ

बाबासाहेबांचे दलित-शोषितांच्या राजकारणाबाबतचे विचार आजही प्रासंगिक आहेत. आजच्या काळातही दलित आणि शोषित समुदायांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय शोषणाला सामोरे जावे लागते. बाबासाहेबांनी दिलेला “शिक्षित व्हा, संघटित व्हा, संघर्ष करा” हा मंत्र आजही दलित चळवळीचा आधार आहे.

#### १. दलित राजकारणातील आव्हाने

आजच्या काळात दलित राजकारण अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनी दलित नेत्यांना आपल्यात सामावून घेतले आहे, परंतु त्यांचे खरे हितसंबंध कितपत जपले जातात, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बाबासाहेबांनी स्वतंत्र राजकीय ओळखीवर जोर दिला होता, परंतु आज अनेक दलित नेते मोठ्या पक्षांच्या छत्राखाली कार्य करताना दिसतात. यामुळे दलित राजकारणाची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती आहे.

#### २. सामाजिक न्यायाची लढाई

बाबासाहेबांनी सामाजिक न्यायासाठी जो लढा दिला, तो आजही सुरू आहे. आरक्षण, शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी याबाबत आजही वादविवाद होतात. बाबासाहेबांचा युक्तिवाद होता की, आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, तात्पुरता उपाय नाही. आजच्या काळातही दलित आणि शोषित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण आणि इतर विशेष तरतुदींची गरज आहे.

#### ३. नवीन सामाजिक चळवळी

बाबासाहेबांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आज अनेक नवीन सामाजिक चळवळी उदयास आल्या आहेत. दलित साहित्य, दलित पँथरसारख्या संघटना आणि विविध सामाजिक मंचांवरून दलित-शोषितांचे प्रश्न मांडले जात आहेत. बाबासाहेबांचा वारसा या चळवळींना प्रेरणा देत आहे आणि त्यांचे विचार नव्या पिढीला मार्गदर्शन करत आहेत.

### निष्कर्ष

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे दलित, शोषित आणि पीडितांच्या राजकारणाबाबतचे विचार हे भारतीय समाजाला समता आणि न्यायाच्या दिशेने नेणारे होते. त्यांनी राजकारणाला सामाजिक परिवर्तनाचे साधन बनवले आणि दलित-शोषित समुदायांना स्वतःच्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा दिली. त्यांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांसारख्या राजकीय प्रयत्नांनी दलितांना राजकीय मंचावर स्थान मिळवून दिले. भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून त्यांनी दलित आणि शोषितांच्या हक्कांचे संरक्षण केले आणि सामाजिक न्यायाचा पाया रचला.

बाबासाहेबांचे विचार आजही दलित-शोषितांच्या लढ्याला दिशा देत आहेत. त्यांनी दिलेला “शिक्षित व्हा, संघटित व्हा, संघर्ष करा” हा मंत्र आजच्या काळातही तितकाच प्रासंगिक आहे. त्यांचा वारसा केवळ दलित समुदायापुरता मर्यादित नसून, सर्व शोषित आणि पीडित समुदायांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांचे विचार आणि कृती यांनी भारतीय समाजाला एका नव्या दिशेने नेले आणि सामाजिक न्यायाची लढाई आजही त्यांच्या विचारांवर आधारित आहे.

– राकेश भास्कर