नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक वर्तुळात मोठा खळबळ माजवणारा प्रकार समोर आला आहे. २०१९ पासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे शालार्थ आयडी प्रदान करून शासनाकडून वेतन घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शिक्षण आयुक्त सुचिंद्र प्रतापसिंह यांच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या तपासात १०५६ शाळा आणि शिक्षकांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या संपूर्ण कालावधीत (२०१९ ते २०२५) शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तपासात काही नामांकित शाळा आणि संस्थाचालकांची नावे पुढे येत असून, यामध्ये सत्ता वर्तुळाशी संबंधित काही माजी आमदारांचाही अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
यासंदर्भात माजी आमदार गिरीश व्यास यांनी प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, “आमच्या शाळेत कोणतेही गैरप्रकार होत नाहीत. काही चुकीचे आढळल्यास आम्ही सहकार्य करू. परंतु चुकीचा आहवाल असेल तर कायदेशीर कारवाईचा विचार करू.”
शिक्षण आयुक्त सुचिंद्र प्रतापसिंह यांनी मात्र ठामपणे सांगितले की, “ज्यांच्या बाबतीत दोष सिध्द होईल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. कोणालाही पाठीशी घालणार नाही.”
ही कारवाई केवळ शिक्षण क्षेत्रातच नव्हे, तर राजकीय वर्तुळातही भूकंप निर्माण करू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षक भरती घोटाळा सध्या संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवत आहे. नागपूर जिल्ह्यातून सुरू झालेला हा प्रकार आता इतर जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचू लागला आहे. शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून शिक्षण विभागात शालार्थ आयडी वाटप, बनावट कागदपत्रे, आणि वेतनाची लूट केल्याचे प्रकरण दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत आहे.
मुख्य मुद्दे:
२०१९ ते २०२५ दरम्यान लाखो रुपयांचा अपहार
शिक्षण आयुक्तांच्या चौकशीत १०५६ शाळांचा समावेश
राजकीय मंडळींचा अप्रत्यक्ष सहभागाची शक्यता
इतर जिल्ह्यांमधूनही तक्रारी वाढत आहेत
सरकारकडून कारवाईचे संकेत
राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, ज्या शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्त्या झाल्या, त्या संस्थांवर लवकरच मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासाला तडा जाऊ नये म्हणून सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
शिक्षक भरती घोटाळा – कालगणिक टाईमलाईन (Timeline)
2019:
काही जिल्ह्यांमध्ये शासकीय शाळांमध्ये नियुक्त्यांदरम्यान बेकायदेशीररित्या शालार्थ ID वाटप सुरू.
पात्रता नसलेल्या उमेदवारांना शिक्षक व शिक्षकेतर पदांवर नियुक्ती.
2020 – 2022:
शिक्षण विभागाकडे तक्रारींचा ओघ सुरू.
काही शाळांमध्ये वेतन प्रक्रियेतील अनियमितता समोर येते.
2023:
शासनाच्या प्राथमिक चौकशीत सॉफ्टवेअरमध्ये केलेले हॅकिंग/छेडछाड उघडकीस येते.
पहिल्या टप्प्यात २५० शाळा संशयित यादीत.
2024:
शिक्षक भरतीबाबत विस्तृत चौकशीची मागणी राज्यभर होते.
आमदार, संस्थाचालक व शिक्षण अधिकाऱ्यांवर संशय.
2025 (सद्यस्थिती):
१०५६ शाळा तपासणीच्या यादीत.
शिक्षण आयुक्त सुचिंद्र प्रतापसिंह यांच्या नेतृत्वात विशेष चौकशी.
राज्यातील इतर जिल्ह्यांतूनही चौकशीचे निर्देश.
—
संभाव्य प्रमुख आरोपी / संशयित घटक
शाळांचे व्यवस्थापन / संस्थाचालक
स्थानिक आमदार / राजकीय पाठबळ लाभलेले मंडळी
तालुका व जिल्हास्तरावरील शिक्षण अधिकारी
कॉम्प्युटर ऑपरेटर व सॉफ्टवेअर हाताळणारे कर्मचारी
बनावट कागदपत्रे तयार करणारे एजंट
—
जिल्हानिहाय प्रभाव (संशयित जिल्हे):
1. नागपूर – मूळ प्रकरणाचा उगम
2. चंद्रपूर – 60+ शाळांवर चौकशी
3. अमरावती – शिक्षकेतर भरतीत गैरप्रकार
4. नंदुरबार – बनावट सर्टिफिकेट प्रकरण
5. सोलापूर – वेतन प्रक्रियेत संशय
6. ठाणे / पालघर – महानगर परिसरातील खासगी शाळा
राजकीय विश्लेषण (Political Analysis):
1. सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार:
या प्रकरणात जर संस्थाचालक किंवा माजी आमदारांचा सहभाग सिध्द झाला, तर येणाऱ्या स्थानिक व विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षावर दबाव वाढेल.
2. विरोधकांना मिळाला मुद्दा:
या घोटाळ्यामुळे विरोधकांना सरकारविरोधात जनतेमध्ये नाराजीचा मुद्दा गाजवता येईल. विशेषतः शिक्षित बेरोजगार तरुण वर्गाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी हा मुद्दा हत्यार ठरू शकतो.
3. प्रशासकीय स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह:
शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषदा, शाळा व्यवस्थापन यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यंत्रणेतील छिद्रांमुळे लोकांचा विश्वास ढळला आहे.
4. भविष्यातील धोरण बदल:
शिक्षक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी नवीन डिजिटल व्हेरिफिकेशन प्रणाली, थर्ड पार्टी ऑडिट, आणि RTI अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे.
