Saturday, April 19, 2025

राज्यात ६५ नव्या बाजार समित्यांचा निर्णय — कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ?

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आली असून राज्य शासनाने ६५ नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी उत्पादन व्यापार आणि शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.

या नव्या समित्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजे कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ८ समित्या स्थापन होणार आहेत. त्यानंतर सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोलीला प्रत्येकी ७, रायगडला ६, पालघरला ५, सांगली व जळगाव जिल्ह्यांना प्रत्येकी ३, तर नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, आणि अमरावती जिल्ह्यांना प्रत्येकी २ समित्या मिळणार आहेत. ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया, नांदेड, बीड, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांना प्रत्येकी १ बाजार समिती देण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर कृषी उत्पादनांची विक्री सुलभ होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास हातभार लागेल, असे सांगण्यात येत आहे.

Hot this week

साकोलीच्या जागेवरून भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये संघर्ष

साकोलीच्या जागेवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चालू असलेल्या रस्सीखेचामुळे...

महिलांसाठी नवी संधी: चार तासांची नोकरी, 11 हजारांचे मानधन आणि एकवेळचे जेवण; राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण घोषणा

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्षांमध्ये...

भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठांच्या फोटोचा वापर: अविनाश ब्राह्मणकर यांच्या प्रचाराची नवी खेळी

साकोली: अविनाश ब्राह्मणकर यांनी भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठ...

“महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला: माजी मंत्री राजकुमार बडोले अजित पवार गटात सामील”

अर्जुनी/मोरगाव विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे....

१४ कोटींचा पाणीपुरवठा प्रकल्प! शेतीचे भवितव्य बदलणार?

उमरझरी लघु प्रकल्पातील मुख्य कालवा प्रणालीच्या सुधारणा कामाचे भूमिपूजन आमदार राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते संपन्न झाले. १४ कोटी ३१ लाख निधीतून सात लघु कालव्यांची सुधारणा होणार असून, या उपक्रमामुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा अधिक कार्यक्षम होणार आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

रोहित वेमुला कायद्याची मागणी

रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांसारख्या हुशार तरुणांच्या आत्महत्या या शिक्षण व्यवस्थेतील क्रूर भेदभावाचे परिणाम आहेत. ही परिस्थिती अस्वीकार्य आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मी कर्नाटक सरकारला रोहित वेमुला कायदा लागू करण्याची विनंती करतो, जेणेकरून कोणत्याही भारतीय मुलाला डॉ. बी. आर. आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि लाखो इतरांनी सहन केलेल्या भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही," राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले.

परदेशी शिक्षणासाठी शासनाची योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एका महत्त्वाच्या, पण अल्पज्ञात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे. QS रँकिंगच्या टॉप २०० मधील परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता व विमान प्रवास खर्च शासनाद्वारे दिला जाणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ मे २०२५ असून, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी आता वेळ अत्यंत कमी आहे!

“महापुरुषांचे विचार लोकांपर्यंत पोहचले नाही पाहिजे, या साठी DJ सारख्या हुल्लडबाजी संस्कृतीला जाणिवपूर्वक हवा दिली जात आहे!”

"महापुरुषांचे विचार विसरावेत यासाठीच तरुणांना DJ संस्कृतीकडे ढकललं जातंय का? समाजमाध्यमांपासून स्थानिक कार्यक्रमांपर्यंत सुरू असलेली ही सांस्कृतिक खेळी उघड झाली पाहिजे."

ही भाकरी खाण्याआधी डोळे चोळा… बाबासाहेब स्वतः उतरलेत यावर!

माळीवाडा येथील एका चित्रकाराने भाकरीवर काढलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. भाकरीसारख्या दैनंदिन अन्नपदार्थावर साकारलेली ही कलाकृती जनतेच्या भावना, कष्ट, आणि बाबासाहेबांविषयीची श्रद्धा यांचं प्रभावी दर्शन घडवते.

सुकाणू समितीला डावलून हिंदीची सक्ती? मराठीसाठी पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी!

सुकाणू समितीला डावलत शिक्षणात हिंदी विषय सक्तीने आणण्याचा आरोप; मराठीच्या बाजूने राज ठाकरे यांचा आक्रमक इशारा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण आणि राष्ट्रवादीकडूनही विरोध.

शिक्षक भरती घोटाळ्यात सत्ता वर्तुळातील अनेक शाळांचा सहभाग? शिक्षण आयुक्तांच्या तपासात मोठा गौप्यस्फोट

नागपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर शालार्थ आयडी प्रकरणात १०५६ शाळांची चौकशी सुरू. शिक्षण आयुक्तांनी तपासाचा धागा खेचल्यावर कोट्यवधींचा घोटाळा उघड.

फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स – निवडणुकीतील घोळ प्रकरण गाजणार!

विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य घोळ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावले असून ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Related Articles