रोहित वेमुला कायद्याची मागणी

बेंगलुरू: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून शिक्षण क्षेत्रातील जातीआधारित भेदभाव रोखण्यासाठी ‘रोहित वेमुला कायदा’ लागू करण्याची मागणी केली आहे. या कायद्याचे नाव हैदराबाद विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या स्मरणार्थ ठेवण्यात आले आहे, ज्याने २०१६ मध्ये कथित जातीभेदामुळे आत्महत्या केली होती. या घटनेने देशभरात शिक्षणसंस्थांमधील जातीवादाविरोधात तीव्र निषेध निर्माण झाला होता.

राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या बालपणीच्या अनुभवांचा उल्लेख करत शिक्षणातील जातीआधारित भेदभावाची सध्याची परिस्थिती ‘लज्जास्पद’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांच्या आत्महत्यांचा उल्लेख करत या घटना ‘खून’ असल्याचे वर्णन केले. “या तरुणांच्या मृत्यूमुळे आपण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील क्रूर भेदभावाला सामोरे जाण्याची गरज आहे,” असे गांधी यांनी सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले.

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने यापूर्वीच हा कायदा लागू करण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक पार्श्वभूमीवर आधारित विद्यार्थ्यांवरील अन्याय आणि बहिष्कार रोखता येईल. काँग्रेस पक्षाने २०२३ मधील आपल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित करून सत्तेत आल्यास रोहित वेमुला कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते.

राहुल गांधी यांनी नुकत्याच संसदेत दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समुदायातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी झालेल्या संवादाचा हवाला देत सांगितले की, कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये जातीआधारित भेदभाव अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांनी आंबेडकरांचा उल्लेख करत शिक्षण हेच सर्वात वंचितांना सक्षम करण्याचे आणि जातीव्यवस्था तोडण्याचे साधन असल्याचे अधोरेखित केले.

या पत्राला प्रतिसाद देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सामाजिक मंचावर व्यक्त केले की, त्यांचे सरकार रोहित वेमुला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे. “आम्ही हा कायदा लवकरात लवकर लागू करू जेणेकरून कोणत्याही विद्यार्थ्याला जाती, वर्ग किंवा धर्माच्या आधारावर भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही,” असे त्यांनी म्हटले.

उतारा:”रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांसारख्या हुशार तरुणांच्या आत्महत्या या शिक्षण व्यवस्थेतील क्रूर भेदभावाचे परिणाम आहेत. ही परिस्थिती अस्वीकार्य आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मी कर्नाटक सरकारला रोहित वेमुला कायदा लागू करण्याची विनंती करतो, जेणेकरून कोणत्याही भारतीय मुलाला डॉ. बी. आर. आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि लाखो इतरांनी सहन केलेल्या भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही,” राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले.