Saturday, April 19, 2025

अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघातील रखडलेली पूलकामे आणि अरुंद रस्त्यांचे प्रश्न विधानसभेत गाजले

विधानभवन, मुंबई | अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५ | दिवस ४

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघातील अपूर्ण पुलं आणि अरुंद रस्त्यांचे प्रश्न आमदार राजकुमार बडोले यांनी जोरदारपणे मांडले. मागील १५ वर्षांपासून रखडलेले डोंगरगाव – रेंगेपार पुलाचे काम आणि मझगाव पुलाच्या अपूर्ण बांधकामामुळे नागरिकांना जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे.

त्याचबरोबर धाबेटेकडी – अर्जुनी मोरगाव – सुकडी – गोठणगाव – नवेगाव या २२ किमी लांबीच्या रस्त्याची रुंदी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. सद्यस्थितीत हा रस्ता केवळ ३.७५ मीटर रुंद ठेवण्यात आला आहे, जो पुढील १० वर्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाच्या देखरेखीखाली राहणार आहे. जंगलातून जाणाऱ्या १२ किमी रस्त्याची रुंदी किमान ५.५ मीटर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच, मोरगाव – सिरोली – महागाव रस्त्याचे प्र. जि. मा. मध्ये रूपांतर करून त्याचे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाने हाती घ्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

🔗 संपर्क साधा: राजकुमार बडोले यांचा अधिकृत X अकाउंट

Hot this week

महिलांसाठी नवी संधी: चार तासांची नोकरी, 11 हजारांचे मानधन आणि एकवेळचे जेवण; राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण घोषणा

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्षांमध्ये...

साकोलीच्या जागेवरून भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये संघर्ष

साकोलीच्या जागेवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चालू असलेल्या रस्सीखेचामुळे...

भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठांच्या फोटोचा वापर: अविनाश ब्राह्मणकर यांच्या प्रचाराची नवी खेळी

साकोली: अविनाश ब्राह्मणकर यांनी भाजप व मित्र पक्षांच्या वरिष्ठ...

“महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला: माजी मंत्री राजकुमार बडोले अजित पवार गटात सामील”

अर्जुनी/मोरगाव विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे....

रोहित वेमुला कायद्याची मागणी

रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांसारख्या हुशार तरुणांच्या आत्महत्या या शिक्षण व्यवस्थेतील क्रूर भेदभावाचे परिणाम आहेत. ही परिस्थिती अस्वीकार्य आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मी कर्नाटक सरकारला रोहित वेमुला कायदा लागू करण्याची विनंती करतो, जेणेकरून कोणत्याही भारतीय मुलाला डॉ. बी. आर. आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि लाखो इतरांनी सहन केलेल्या भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही," राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले.

परदेशी शिक्षणासाठी शासनाची योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एका महत्त्वाच्या, पण अल्पज्ञात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे. QS रँकिंगच्या टॉप २०० मधील परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता व विमान प्रवास खर्च शासनाद्वारे दिला जाणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ मे २०२५ असून, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी आता वेळ अत्यंत कमी आहे!

“महापुरुषांचे विचार लोकांपर्यंत पोहचले नाही पाहिजे, या साठी DJ सारख्या हुल्लडबाजी संस्कृतीला जाणिवपूर्वक हवा दिली जात आहे!”

"महापुरुषांचे विचार विसरावेत यासाठीच तरुणांना DJ संस्कृतीकडे ढकललं जातंय का? समाजमाध्यमांपासून स्थानिक कार्यक्रमांपर्यंत सुरू असलेली ही सांस्कृतिक खेळी उघड झाली पाहिजे."

ही भाकरी खाण्याआधी डोळे चोळा… बाबासाहेब स्वतः उतरलेत यावर!

माळीवाडा येथील एका चित्रकाराने भाकरीवर काढलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. भाकरीसारख्या दैनंदिन अन्नपदार्थावर साकारलेली ही कलाकृती जनतेच्या भावना, कष्ट, आणि बाबासाहेबांविषयीची श्रद्धा यांचं प्रभावी दर्शन घडवते.

सुकाणू समितीला डावलून हिंदीची सक्ती? मराठीसाठी पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी!

सुकाणू समितीला डावलत शिक्षणात हिंदी विषय सक्तीने आणण्याचा आरोप; मराठीच्या बाजूने राज ठाकरे यांचा आक्रमक इशारा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण आणि राष्ट्रवादीकडूनही विरोध.

राज्यात ६५ नव्या बाजार समित्यांचा निर्णय — कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ?

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा — राज्यात ६५ नवीन बाजार समित्यांची घोषणा; सर्वाधिक समित्या कोणत्या जिल्ह्याला?

शिक्षक भरती घोटाळ्यात सत्ता वर्तुळातील अनेक शाळांचा सहभाग? शिक्षण आयुक्तांच्या तपासात मोठा गौप्यस्फोट

नागपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर शालार्थ आयडी प्रकरणात १०५६ शाळांची चौकशी सुरू. शिक्षण आयुक्तांनी तपासाचा धागा खेचल्यावर कोट्यवधींचा घोटाळा उघड.

फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स – निवडणुकीतील घोळ प्रकरण गाजणार!

विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य घोळ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावले असून ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Related Articles