“४१ देशांवर अमेरिकेचा ट्रॅव्हल बॅन! भारताच्या शेजारील देशही यादीत… जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!”

अमेरिकी सरकार, विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने, ४१ देशांवर प्रवास प्रतिबंध लादण्याचा विचार केला आहे. ही यादी आंतरिक ज्ञापनातून समोर आली असून, ती रेड, ऑरेंज आणि यलो अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे. या प्रतिबंधांचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जनसुरक्षा मजबूत करणे आहे, विशेषतः ठराविक देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांच्या स्क्रिनिंग प्रक्रियेत सुधारणा करणे.

देशांची श्रेणी
या ४१ देशांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे:

श्रेणी देशांची संख्या उदाहरणे
पूर्ण व्हिसा बंदी (रेड) १० अफगाणिस्तान, इरान, सीरिया, सोमालिया, सुडान, येमेन, क्युबा, उत्तर कोरिया, व्हेनेझुएला, लिबिया
अर्धवट व्हिसा बंदी (ऑरेंज) ५ इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यानमार, दक्षिण सुडान
अर्धवट बंदीचा विचार (यलो, ६० दिवसांत सुधारणा न केल्यास) २६ पाकिस्तान, भूतान, अंगोला, बेलारूस, बेनिन, बुर्किना फासो, केप व्हर्डे, कंबोडिया, आदी
या यादीत सात मुस्लिम-बहुसंख्य देशांचा समावेश आहे, जसे की अफगाणिस्तान, इरान, सीरिया, सोमालिया, सुडान, येमेन आणि पाकिस्तान.

भारताशी संबंधित देश
भारताच्या जवळच्या देशांपैकी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि भूतान या यादीत आहेत. पाकिस्तान आणि भूतान यलो श्रेणीमध्ये असून, अफगाणिस्तान रेड श्रेणीमध्ये आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर पूर्ण व्हिसा बंदी लागू होण्याची शक्यता आहे.

अपेक्षित परिणाम
ही प्रतिबंधे अजून लागू झाली नसून, मार्च २०२५ पर्यंत अधिक माहिती अपेक्षित आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जानेवारी २०२५ मध्ये एक कार्यकारी आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये ६० दिवसांत (मार्च २१, २०२५ पर्यंत) देशांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हे प्रतिबंध प्रवास, पर्यटन, विद्यार्थी व्हिसा आणि इतर आप्रवास प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतात.

अनपेक्षित तपशील
भूतानसारख्या शांतताप्रिय आणि कमी वादग्रस्त देशाचा या यादीत समावेश असणे हे अपेक्षेपेक्षा वेगळे आहे, जे दर्शवते की व्हेटिंग आणि स्क्रिनिंग प्रक्रियेत तांत्रिक कमतरता हा मुख्य निकष असू शकतो, न की फक्त सुरक्षा धोके.

सर्वेक्षण नोंद
या वृत्तावर आधारित विस्तृत माहिती खालीलप्रमाणे आहे, जे व्यावसायिक लेखाच्या शैलीत सादर केले गेले आहे.

अमेरिकी सरकारने पाकिस्तानसह ४१ देशांवर प्रवास प्रतिबंध लादण्याची तयारी केली आहे, असे आगामी बातम्यांमधून समोर आले आहे. ही माहिती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने जारी केलेल्या आंतरिक ज्ञापनातून समोर आली असून, ती रेड, ऑरेंज आणि यलो अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे. या प्रतिबंधांचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जनसुरक्षा मजबूत करणे आहे, विशेषतः ठराविक देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांच्या स्क्रिनिंग प्रक्रियेत सुधारणा करणे.

देशांची विस्तृत यादी
या ४१ देशांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर लागू होणाऱ्या प्रतिबंधांची स्पष्टता येते:

श्रेणी देशांची संख्या पूर्ण यादी
पूर्ण व्हिसा बंदी (रेड) १० अफगाणिस्तान, क्युबा, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया, व्हेनेझुएला, येमेन
अर्धवट व्हिसा बंदी (ऑरेंज) ५ इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यानमार, दक्षिण सुडान
अर्धवट बंदीचा विचार (यलो, ६० दिवसांत सुधारणा न केल्यास) २६ अंगोला, अँटिगा आणि बार्बुडा, बेलारूस, बेनिन, भूतान, बुर्किना फासो, केप व्हर्डे, कंबोडिया, आदी
या यादीत सात मुस्लिम-बहुसंख्य देशांचा समावेश आहे, जसे की अफगाणिस्तान, इरान, सीरिया, सोमालिया, सुडान, येमेन आणि पाकिस्तान. हे देश मुख्यतः रेड श्रेणीमध्ये असून, त्यांच्यावर पूर्ण व्हिसा बंदी लागू होण्याची शक्यता आहे.

भारताशी संबंधित देश
भारताच्या जवळच्या देशांपैकी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि भूतान या यादीत आहेत. पाकिस्तान आणि भूतान यलो श्रेणीमध्ये असून, अफगाणिस्तान रेड श्रेणीमध्ये आहे. याचा अर्थ अफगाणिस्तानवर पूर्ण व्हिसा बंदी लागू होण्याची शक्यता आहे, तर पाकिस्तान आणि भूतानवर अर्धवट बंदीचा विचार केला जाईल, जर त्यांनी ६० दिवसांत स्क्रिनिंग प्रक्रियेत सुधारणा केली नाही.

कायदेशीर आणि राजकीय संदर्भ
ही यादी ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकालात झालेल्या आप्रवास विरोधी कारवाईचा भाग आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार, होमलँड सिक्युरिटी विभागाने ६० दिवसांत (मार्च २१, २०२५ पर्यंत) अशा देशांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, ज्यांच्याकडून व्हेटिंग आणि स्क्रिनिंग माहिती अपुरी आहे. हे प्रतिबंध ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकालातील सात मुस्लिम-बहुसंख्य देशांवरील बंदीच्या धोरणाशी मिळते-जुळते असून, त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये या धोरणाला मान्यता दिली होती.

अपेक्षित परिणाम
ही प्रतिबंधे अजून लागू झाली नसून, मार्च २०२५ पर्यंत अधिक माहिती अपेक्षित आहे. या प्रतिबंधांचा परिणाम प्रवास, पर्यटन, विद्यार्थी व्हिसा आणि इतर आप्रवास प्रक्रियेवर होऊ शकतो. विशेषतः, यलो श्रेणीतील देशांसाठी ६० दिवसांचा कालावधी महत्त्वाचा ठरेल, ज्यामध्ये त्यांना आपली स्क्रिनिंग प्रक्रिया सुधारण्याची संधी असेल.

अनपेक्षित तपशील
भूतानसारख्या शांतताप्रिय आणि कमी वादग्रस्त देशाचा या यादीत समावेश असणे हे अपेक्षेपेक्षा वेगळे आहे. हे दर्शवते की व्हेटिंग आणि स्क्रिनिंग प्रक्रियेत तांत्रिक कमतरता हा मुख्य निकष असू शकतो, न की फक्त सुरक्षा धोके. तसेच, क्युबा आणि उत्तर कोरियासारख्या देशांचा समावेशही या यादीत आहे, जे राजकीय तणावाशी संबंधित असू शकतात.